गौरी वली
महिला पक्षीय दृष्टिकोणले हेर्दा आदिम साम्यवादी युगमा मातृ प्रधान समाज थियो । त्यतिबेला परिवार र समाजको नेतृत्व महिलाहरुले गरेका हुन्थे । जसलाई थप पुष्टी गर्ने परापुर्व कालदेखी चल्दैआएका केही पौराणिक कथाहरु छन् । जस्तो देवी भगवतीद्वारा शुम्भ निशुम्भ बध आदि । उक्त कुरोलाई हालसम्म पनि हाम्रो समाजले उत्सवका रुपमा मान्दै आएको छ र अत्यन्त गहिरो आस्था र भरोसाका साथ नौ दुर्गा भावानीको रुपमा देवी भगवतीको पुजाआराधना गरिंदै आएको छ । तर मेरो बिचारमा ति कुनै देवी भगवती नभएर त्यतिबेलाका शक्तिशाली महिला नेताहरु थिए । जस्ले समाजमा कुनै आपत विपत आइलाग्यो अथवा कुनै शोषक सामन्तले कमजोर वर्गलाई थिचोमिचो गर्न थाल्यो र उक्त विषय पुरुषहरुको काबुभन्दा बाहिर गयो भने ति बिर महिलाहरुलाई गुहारिन्थ्यो र तिनले उक्त शोषक अत्याचारीहरुलाई बध गरी सिङ्गो समाजलाई न्याय प्रदान गर्दथे ।
आदिम साम्यवादी युगमा नेताको रुपमा रहेका महिलाहरु सामन्तवादी युगसंगै दासीमा परिणत भए र बिस्तारै सति प्रथा जस्तो कहाली लाग्दो युगमा प्रवेश गरे । समय फेरिंदै जाँदा महिला माथिका दमन शोषणका रुपहरु पनि फेरिंदै गए । महिलाहरुमा अति बर्बर दमन हुदै जाँदा सहन शक्ति गुम्न थाल्यो । तब बिस्तारै महिलाहरु आन्दोलित हुन थाले । विश्व महिला आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सन १७७९ मा बेलाइती महिला वोल्स्टोनक्राफ्टले महिला अधिकार सम्बन्धि आवाज उठाएकी थिइन् । त्यसपछि क्रमिक रुपमा महिला आन्दोलनले गति प्राप्त गर्दै गयो । विश्व महिला आन्दोलनले गती लिदै जाँदा थुप्रै देशमा थुपै्र खालका आनदोलनहरु भए । यहि शिलशिलामा जर्मनकी महिला नेता क्लारा जेट्किनले श्रमिक महिलाहरुको अधिकारको लागी आवाज उठाउनुभयो । सन् १९१० मार्च ८ मा एउटा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी विभिन्न देशका १०० जना श्रमिक महिलाहरुको उपस्थितीमा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गर्दै उक्त सम्मेलन सम्पन्न गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात सन १९११ देखी निरन्तर ८ मार्च लाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालियो भने नेपालमा पनि वि.सं. २०३३ देखि निरन्तर रुपमा मनाउँदै आएको अवस्था छ । यसरी विश्व महिला आनदोनले चर्काे रुप लिईरहदा नेपालमा पनि सोहि समयमा महिला आन्दोलन शुरु भएको थियो । देशमा चर्काे रुपमा जहानिया राणा शासन चलिरहेको बेला विदुषी योगमायाले वि.सं १९७५ मा सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनको शुरुवात गर्नुभएको थियो । म यहाँ विश्व महिला इतिहास भन्दा पनि नेपाली महिला इतिहास र वर्तमानलाई नै थोरै जोड्ने कोशीस गर्नेछु ।
योगमाया न्यौपानेद्वारा शुरु ग्रिएको उक्त धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप वि.सं. १९७७ असार २५ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रसमशेरद्वारा मानवता विरोधि रुपमा रहेको सति प्रथाको अन्त भयो । समग्रमा राणा शासण सिंगो जनताको लागी पिडादायी शासन भएता पनि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेर भने आम नेपाली महिलाहरुका लागी एक स्मरणयोग्य र सम्मानित व्यक्तित्व नंै हुन पगेका छन् । जसले महिला आन्दोलनकै जगमा भएपनि नेपाली महिलाहरुलाई बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरे । तत्पश्चात निरन्तर रुपमा महिला आन्दोलनहरु समय परिस्थिती बमोजिम विभिन्न रुपमा अघि बढी नै रहेका छन् । २०१० सालमा प्रथम पटक भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलाहरुले मतदानको अधिकार नपाएपछि साहाना प्रधान, साधना अधिकारी, मंगलादेवी सिंह जस्ता अग्रज महिलाहरुले महिलाको मताधिकारको माग सहित राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरको दरबार घेराउ गर्ने आदि प्रकृतिका आनदोलनहरु गर्दा बाध्य भएर महिलाहरुलाई मतदान अधिकार प्रदान गरिएको थियो । यतिबेला महिलाहरुले चुन्ने मात्र हैन चुनिने अधिकार समेत प्राप्त गरेका कारण उक्त नगरपलिकाको निर्वाचनमा तत्कालिन काठमाण्डौ नगरपालिकाबाट साधना अधिकारी नगरपालिका सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसको फलस्वरुप २०१५ सालको आम निर्वाचनमा द्वारिका देवी ठकुरानी सांसद पदमा निर्वाचित भएर पछि राज्यमन्त्री समेत बन्न सफल हुनभएको थियो ।
आफ्ना खोसिएका अधिकारहरु फिर्ता ल्याउने उद्धेश्यकासाथ थुप्रै असंगठित आन्दोलनहरु भए भने २००४ साल यता राजनितिकर्मि महिलाहरुले पार्टीका भगेनी संगठनको गठन गरेर आन्दोलनलाई थप शसक्त र संगठित बनाएर लाने जमर्को गरे । फलस्वरुप २००४ सालमा नेपाल महिला संघको गठन भयो भने २००८ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । महिला अधिकार प्राप्तिका लागि अनवरत रुपमा नै आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । महिला आन्दोलन केवल महिला आन्दोलनमा मात्र सिमित नभएर यो राजनितिक सामाजिक आन्दोलनसँग पनि एकाकार भएर अघि बढेको स्थिती छ । यहि शिलशिलामा व्यवस्था परिवर्तनका लागी भएका महान आन्दोलनहरु जस्तो २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२/६३ साल, माओवादीका नाममा शुरु ग्रिएको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व, मधेश केन्द्रित आन्दोलन जनजाती आन्दोलन आदि जस्ता आन्दोलनहरुमा पनि महिलाहरुको उलेख्य सहभागिता रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न खालका आन्दोलनहरुको जगमा वर्तमानमा महिलाहरुले थुप्रै कानुनी संवैधानिक र राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त गरिसकेका छन् । २०६२/६३ को जनक्रान्ति पछि २०६३ जेठ १६ को ऐतिहासिक महिला पक्षीय राजनैतिक घोषणाले महिलाहरुलाई निकै धेरै राजनैतिक संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको एक तिहाई आरक्षण, महिला विरुद्ध निर्माण गरिएका सबैखाले विभेदकारी कानुनको अन्त्य, पैतृक सम्पत्तीमा छोरा सरह छोरीको समान अधिकार आदि समेटिएका छन् । वास्तवमा हामीले कुनै पुर्वाग्रह नराखीकन र कुनै संकोच नमानीकन उदार दिलका साथ भन्ने हो भने उक्त घोषणा गराउनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रा अविभावक तत्कालिन अखिल नेपाल महिला संघका केन्द्रिय अध्यक्ष, तत्कालिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, हालका सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारी नै हुनुहुन्छ भने उक्त संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी साथ दिनुहुने जनमोर्चाका नेता नवराज सुवेदी, नेपाली काँग्रेसकी नेता मिना पाण्डे र प्रस्तावमा मतदान गरी सफल बनाउनुहुने सबै दलका नेता र सांसदहरु सबैलाई हामी समग्र महिलाहरुले भूमिका अनुसारको धन्यवाद दिनैपर्छ ।
माथि उल्लेख भए झैं कुनै समय बाँच्ने अधिकार समेत नपाएका महिलाहरु आज राज्यका हरेक निकायमा बिराजमान हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त भएको उपलब्धीको कुरो गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै उपलब्धि राजनैतिक क्षेत्रमा भएको छ । उक्त क्षेत्रतिर हेर्दा आज राज्यको सबैभन्दा उपल्लो स्थानमा महिला हुनुहुन्छ अर्थात समग्र जनताहरुको अविभावकत्व नै आज महिलाले गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । यस्तै संसदीय क्षेत्रतिर हेर्दा महिलाहरु दुइतिहाई नजिक छन । मन्त्री बन्ने अवसर पनि महिलाहरुले प्रात गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुखमा व्यवस्था भएको दुइ पद मध्ये एक पद अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भएको हुँदा आज उक्त स्थानहरुमा पुरुषको हाराहारी पहिलाहरु पुगेको स्थिती छ । तर प्रमुखमा नगन्य मात्रामा मात्र छन् भने उपप्रमुखमा पुरुषको हाराहारीमा महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । राजनैतिक क्षेत्रमै जस्तो धेरै मात्रामा नभए पनि अन्य क्षेत्र जस्तो प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि भईरहेकै छ । हिजोका लैङ्गिक विभेदकारी कानुनहरुलाई पूर्ण रुपमा विस्थापन गरी आज महिलामैत्री नयाँ संविधान र नयाँ कानुनको निर्माण भएको स्थिती छ । जसले गर्दा हिजो सानो केही बोल्दा पनी पोथी कराएको संज्ञा पाउने महिलाहरु आज स्वछन्द रुपमा आपm्ना विचारहरु अभिव्यक्त गर्न पाइरहेका छन् । घरको चार दिवार नाँघेर बाहिर जान नहुने गरी बन्दी बनाइएका महिलाहरु आज स्वतन्त्रपूर्वक बाहिर निक्लन र विभिन्न सभा समारोहहरुमा भाग लिन पाइरहेका छन् । विभिन्न खालका समूह र संघ संस्थाहरुमा आवद्ध भइ विभिन्न खालका आयमुलक र समाज सुधारका कार्यहरुमा सरिक भैरहेका छन् । अशिक्षीत अवस्थामा आफु को हुँ भनेर आफैलाई चिन्न नसक्ने र आफ्नो नाम समेत भन्न नसक्नेहरु आज निर्धक्कतापुर्वक बोल्न सक्ने र खरर भाषण गर्नसक्ने भएका छन् । अझै भन्नुपर्दा महिलाहरु बुद्धि विवेकमा पनि त्यती नै परिपक्क भैरहेका छन् । लामो समयसम्मको संघर्ष र बलिदानीको जगमा महिलाहरुले थुप्रै राजनैतिक, संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त गरेता पनि सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक रुपमा उनीहरु अझै पछाडी नै छन् । मनोवैज्ञानिक रुपमा हेर्ने हो भने अझै दमित अपहेलित अवस्थामा नै छन् । कानुनले निषेध गरेको भएता पनि महिलाहरुलाई होच्याउने गरी बनाईएका विभिन्न खालका उखान टुक्काहरु जस्तै “जब परी राती, तब बुढी ताती”, “राजालाई धन नदिनु, स्वास्नीलाई मन नदिनु”, “छोरा जन्मे खसि, छोरी जन्मे फर्सी”, “ढिलै होस, छोरै होस” आदि अहिले पनि मानिसहरुका जिब्रा–जिब्रामा झुन्डिएकै छन् ।
मानव निर्मित विभिन्न खालका प्रथा परम्परा र धर्म संस्कारले अहिले पनि महिलाहरुलाई गाँजी नै रहेको छ । संवैधानिक र कानुनी रुपले मुलूक संघीय गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेता पनि समाजको सामन्तवादी पित्रृसत्तात्मक पुरातनवादी चिन्तनमा अझै पनि बदलाव आउन सकिरहेको छैन । चाहे महिला जतिसुकै सक्षम किन नहोस, उसको क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन छोडिएको छैन । संवैधानिक र कानुनी बाध्यताले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको भएता पनि नेतृत्व तहमै महिलालाई अझै सहज रुपमा स्विकार गरिएको छैन । जन्म संस्कारदेिी मृत्य संस्कारसम्म गरिने रीतिरिवाज र सँस्कृतीहरु महिलाका पक्षमा अझै विभेदकारी नै छन् । गर्भजाँच गर्ने र यदी छोरी रहेछ भने भु्रण हत्या गर्ने कार्यले गर्दा छोरीको जन्मिन पाउने अधिकारलाई नैं कुण्ठित गराएको छ । मदिरा सेवन गरी वा नगरी महिला माथि गरिने पारिवारिक र सामाजिक हिंसाहरु कायमै छन् । दिनानु दिन बढ्दै गईरहेका जबर्जस्ती करणी र करणीपछि गरिने हत्याले अझै उग्र रुप लिईरहेको छ । यस्मा जुनसुकै उमेर समूह र नाताका महिलाहरु पनि पर्ने गरेका छन् । अपराधीहरु कुनै नातापाता नभनी निर्धक्कताका साथ हाड नाता करणीमा समेत संलग्न छने भने नाबालिकाहरु यसको शिकार हुने क्रम अत्यन्त तिव्रत्तर रुपमा बढीरहेको छ । जीविकापार्जन गर्ने बाध्यता र सुखशयल गर्ने लालशामा हाम्रा चेलीबेटीहरु दिनानुदिन वैदेशिक रोेजगारीका नाममा विभिन्न खालका हिंसामा परिरहेका छन् । कानुनले मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रुपले दण्डनिय बनाएको भएता पनि महिलाहरु आज पनि पशु सरह विक्रिवितरण भैरहेका छने । पोषण, खाद्यमा संविधानले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । तर गाउँ कुना कन्दरातिर अझै पनि छोरा छोरी यानिकी महिला पुरुषबिच खाने कुरामा समेत विभेद नैं छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति चिन्ता पुरुषको गरिन्छ, त्यति चिन्ता महिलाको गरिंदैन । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरु दीर्घ रोगी हुने वा अकाल मृत्यबरण गर्न बाध्य हुने तितो यथार्थता हाम्रोबिच अझैं पनी कायमै छ । जसले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको छ ।
देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरु निकै पछाडी छन् । हिजो देखि नै आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएका महिलाहरुको लागी संविधानले पैतृक सम्पत्ती र पतिको सम्पत्तीमा समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भएता पनि व्यवहारिक रुपमा त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । पिता र पतिको सम्पत्तीमा सजिलो गरी हक दावी गर्न नसकेका महिलाहरुले न त आफ्नो अर्को कुनै व्यावसाय नै थाल्न सकिरहेका छन् । माथि उल्लेख गरिए झैं केही महिलाहरु आयआर्जनमा जोडिएको भएता पनि प्रतिशतमा हेर्दा यो निकै कम छ । यसकारण ठूलो संख्यामा आज पनि महिलाहरु परनिर्भर नै छन् र महिलाहरुमाथि हुने विविध खालका हिंसाको मूख्य कारण पनि उनीहरुको आर्थिक परनिर्भता नै हो ।
एउटा परिवारमा महिला छैन भने उत्तः परिवार छिन्नभिन्न हुन्छ । बालबच्चा जन्माउने हुर्काउने, पाउना पाछाको सेवा सत्कार, खेतीपाती, बस्तुभाउ, व्यापार बिजनेस, घरपरिवारको सेवा, टहल लगायत परिवारमा आइपर्ने सबै कार्यदेखी सामाजिक कार्यसम्ममा समेत एउटा महिलाले अहम् योगदान पुर्याएको हुन्छ । तर एउटा पुरुषले मासिक रु १० हजार खाँदा पनि त्यसको मूल्य ठूलो हुन्छ भने बिहान ४ बजेदेखि रातीको ११ बजेसम्म खटेर माथि उल्लेख गरिए अनुसार यति धेरै श्रम गर्ने महिलाहरुको श्रमको कुनै मूल्य नै हुँदैन ।
कानुनको दृष्टीमा सबै नागरिक समान भएपनी समाजको दृष्टीमा अहिले पनि महिलाहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक नै छन् । हजारौ बर्षदेखि पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट ग्रसित यो समाजमा अहिले पनि महिलाहरुलाइै स्वच्छन्द रुपमा अघी बढ्न तेती सजिलो छैन भने परिवार र समाजबाट पनि हौसला र साथ पाइरहेका हुँदैनन् । निकै प्रगतिशील बिचार बोकेका भनिने नेता वा व्यक्तिहरुबाट पनि मञ्चमा महिला पक्षीय चर्का चर्का भाषणहरु गर्ने तर व्यवहार ठिक विपरित गर्ने जस्ता व्यवहारहरु भैरहेका हुन्छन् । एक रथका दुइ पाङ्ग्रा भनिने श्रीमान श्रीमतीमा नै आज समान व्यवहार हुन सकिरहेको छैन् । निकै बुझेका वा उच्च ओहदामा पुगेका श्रीमानहरुले पनी श्रीमतीलाइ आफ्नो सहपाठीको स्थान दिन नसक्ने, श्रीमतीको काममा सघाउँदा आफु सानो भएको महशुस गर्ने, श्रीमती अघाडी बढ्दा गर्व गर्न नसक्ने वा हिनता बोध गर्ने, पारिवारिक वा अन्य कुनै सरसल्लाह गर्न नचाहने आदि जस्ता संकिर्ण सोचबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । यहाँ यो विषय उल्लेख गरिरहँदा कुनै कुनै श्रिमान वा परिवारका अन्य सदस्यहरुले श्रिमती वा परिवारको महिलाहरुलाई निकै दिल खोलेर सपोर्ट पु¥याएको पनि होला तर त्यो प्रतिशतमा निकै कम छ ।
माथि उल्लेख भएका कमि कमजोरीहरुलाई हटाउँदै महिलाहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन तपसिलका केहि सुधारात्मक कार्यहरु गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ । महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा यसले अन्य विषयलाई केहि हदसम्म उठान गरेको भएता पनि विषेश गरी यसले राजनितीक अधिकारलाई नैं बढी जोड दिएको र राजनितिक आन्दोलनको पुरकको रुपमा नै अघी बढेको देखिन्छ । यसकारण अब आन्दोलनको स्वरुप बदलेर यसलाई आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक आन्दोनसँग जोडेर लानुपर्दछ । महिला पनि समाजकै एउटा हिस्सा भएको हुँदा महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागी हाम्रो समाजको सामाजिक संरचनामा आमुल परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । शामन्ति पितृ सत्तात्मक चिन्तनबाट मुक्त गर्दै महिलामैत्री मनोविज्ञानको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
सामाजिक रितीरिवाज, धर्म संस्कार र प्रथा परम्पराको नाममा महिला विरुद्ध निर्माण गरिएका सबैखाले कुप्रथाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । आर्थिक रुपमा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका ठोस कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्दछ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पैतृक सम्पत्ती र पतिको सम्पत्तीमा महिलाको पूर्ण हक स्थापित गराउने, महिलाहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने, महिलाहरुको घरेलु कामको मूल्यांकन गर्दै आम महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ ।
नेतृत्वमा जोड
राज्यको हरेक निकायमा महिलाको एक तिहाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त उपस्थिती संख्यामा मात्र सिमित रहेको छ । अब सो अवस्थामा सुधार गर्दै महिलाको उपस्थितीलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाइनु पर्दछ । सदस्यका रुपमा मात्र नभइ नेतृत्वका रुपमा नै महिलाहरुलाई अघी बढाइनु पर्दछ र सहज रुपमा महिलाको नेतृत्व स्विकार्ने वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ । राजनितीमा महिलालाई कोटा पु¥याउन समानुपातिक क्षेत्रतर्फ मात्र हैन प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्दछ । स्थानीयतर्फ उपप्रमूख मात्र हैन प्रमूखमा र वडा अध्यक्षमा समेत टिकट दिनुपर्दछ र टिकट पाएका महिलाहरुलाई चुनाव जिताउन राज्यले उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्दछ । यसका लागी कानुनी रुममै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरेर पनि गर्न सकिन्छ । महिलाहरुको प्रगतिमा बाधक बन्ने, असहयोग गर्ने, विभिन्न खालका जालझेल र षडयन्त्रमार्फत महिलाहरुलाई हेरेस्मेन्ट गर्न कोशिश गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्ने र सस्तो लोकप्रियताको लागी विधानमा महिला सम्बन्धि चर्का कुरा राख्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने राजनैतिक पार्टीहरु र संघ सँस्थाहरुलाई निर्वाचन आयोग र अन्य सम्वन्धित निकायले मान्यता नदिने वा खारेज गर्नु पर्दछ ।
वर्गिय विभेदको अन्त
मानव जातीको इतिहासलाई केलाउँदा शुरुदेखी हालसम्म दुइ वर्ग विचको द्वन्द्व संघर्ष र रुपान्तरणको क्रमिक प्रक्रियाबाट नै विकसित हुँदै अघी बढेको देखिन्छ । साम्यवादी समाज बाहेक अरु सबै समाजमा दुइ वर्ग रहेको हुन्छ, हुनेखाने र हुँदा खाने । जहिले पनि हुनेखाने वर्गले हुँदा खानेमाथि शोषण दमन गरेको हुन्छ । सामन्ती दलाल पुँजीपति वर्गको अन्त गर्दै सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष बमोजिम विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोनहरु पनि हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक २०६२/६३ को जनक्रान्तिले जनताको प्रगति र बाधकको रुपम रहेको शाही सत्ताको अन्त त ग¥यो तर हाम्रो मानसिकतामा रहेको शामन्ती सोंच अझै हट्न सकेन । जसले गर्दा आज विभिन्न पर्टीहरु भित्रै नव सामन्तवादहरुको जन्म भैरहेको छ । अलि हुनेखानेहरुले गरीब निमुखाहरुलाई शोषण दमन गर्ने कार्य जारी नै छ । हुनेखाने र हुँदा खाने बिचको खाडल झन्–झन् गहिरो भैरहेको छ । यहि वर्गीय विभेद भित्र महिला जनजाती दलित उत्पीडीत उपेक्षीत समुदायहरु पिल्सीरहेको स्थिती छ । खासगरी अन्य तमाम खाले विभेदहरुको जड नै वर्गिय विभेद भएको हुँदा आर्थिक रुपमा बढिरहेको वर्गिय विभेदको उन्मुलन गरी सम्पूर्ण जातजाती भाषाभाषी र लैंङ्गिक विभेदको अन्त गर्नुमर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
नैतिक शिक्षामा जोड
विश्वव्यापीकरण र सञ्चार प्रविधीका कारण आज संसार एउटा ग्राममा परिणत भैरहेको स्थिती छ । जसले गर्दा हाम्रा युवा पिंढीहरु र अझै प्रौढहरुले समेत चाहिने भन्दा धेरै नचाहिने कुराहरुको सिको गरिरहेका छन् । जस्ले गर्दा समाजमा विभिन्न खालका विकृती विसंगतीहरु भित्रने र जसबाट महिलाहरु बलात्कृत हुने लगायतका अन्य थुप्रै हिंसाहरुमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसरी पश्चिमतर्फ ढल्किदै गैरहेको हाम्रो समाजलाइ हाम्रो पुर्विय संस्कृती तर्फ फर्काउने, पुर्विय दर्शनमा भएका राम्रा र जिवनोपयोगी कुराहरुको ज्ञान दिने, युवा पिढी र समग्र समाजलाइ नैं नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन नैतिक शिक्षामा जोड दिने, विभिन्न जीवन विज्ञान सम्बन्धि प्रवचन, योेग शिविरहरुको सञ्चालन गर्ने, यसका लागि विशेष गरी राज्य र अन्य सम्बन्धित पक्षले समेत ध्यान प¥याउनु पर्दछ ।
कानुनको कार्यान्वयन
हाम्रो संविधान विश्वको धेरै देशमध्येको उत्कृष्ट छ । यस अन्तर्गत धेरै कानुनहरु पनि राम्रा बनेका छन् । तर ति संविधान र कानुनको यथोचित पालना नहुँदा महिलाहरु अझै पनि हिंसाका सिकार भैरहेका छन् । त्यसैले निर्मित कानुन एवं संविधानलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरी महिला हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ, भने अन्य तमाम खाले हिंसा र अपराधहरुको अन्त गरी न्यायमा आधाचित समतामूलक समाजको समेत निर्माण गर्न सकिन्छ । (लेखक संविधान सभा सदस्य हुन् ।)