झलक पाली
भाद्र २८, डोटी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५ जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागू भएको छ ।
महाकाली राजमार्ग करिडोर अन्तरगतका जिल्लाहरु कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका गरि १७ वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ५ वर्ष अवधिको लागि उक्त आयोजना लागू भएको हो ।
कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिका, डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सुर्नाया गाउँपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका र पाटन नगरपालिका तथा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, दुहु गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा उक्त आयोजना लागु भएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि गएको असार १ गते आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुरामा स्थापना भैसकेको छ ।
बाली वस्तु, पशु वस्तु र जडिबुटी समेत समेटेर बढी मात्रामा उत्पादन गरि बजारसङ्ग समेत जोड्दै किसान, व्यापारी र बजार मूल्य शृङ्खलासङ्ग जोडिएका सबैलाई लाभ पुगोस भन्ने आयोजनाको मूख उद्धेश्य रहेको आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख तपेन्द्र शाहले जानकारी दिए ।
ग्रामीण बजार आवद्धता प्रवर्द्धन गर्ने, उद्यम पर्यावरणलाई सबल र सहयोगी बनाउने र कोभिड-१९ को कारण अवरुद्ध खाद्य शृङ्खला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना एवं प्रवर्द्धनका लागि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नेमा आयोजना केन्द्रित हुने शाहले बताए ।
प्राविधिकहरुको क्षमता विकास सङ्गै कृषि उद्यम र उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
दर्ता रहेका कृषि समूह, सहकारीमा आवद्ध वा नयाँ किसानहरुले १५ जनाको समूह बनाएर भए पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा खाद्यान्न बालीको बिउँ उत्पादन, फलफूल, तरकारी, दलहन, मसला बालीको उत्पादन, मह, माछा-मासु, जडिबुटी, बाँस लगाएत क्षेत्रमा काम गरिने जनाइएको छ । उत्पादनको क्लष्टर बनाएर बजारसङ्ग जोड्न व्यवसायिक योजना समेत निर्माण गरिनेछ ।
यतिबेला आयोजना लागू भएका स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय स्थानीय समन्वय समितिसङ्ग बैठक बसेर आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिने काम भैरहेको आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
सोमबार डोटीको जोरायल गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकको समापनमा बोल्दै जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले किसानहरुले उत्पादन जति पनि गर्नसक्ने तर बजारको समस्या हुने भएकाले कृषिजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै अध्यक्ष ओझाले सो आयोजना कार्यान्वयन एवं लागत साझेदारीमा गाउँपालिकाको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७७ पुष ६ गते
विश्व बैंक र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भएको थियो ।
