माघ ८, डोटी ।
डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले पन्ध्र दिनभित्र छाउगोठ हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । पालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँबाट छाउगोठ र बालविवाह भैरहेको बारे जनगुनासा आइरहेका हुँदा गाउँपालिकाले ६ वटै वडा कार्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न भन्दै आइतबार उक्त अल्टिमेटम सहितको पत्र काटेको छ ।
उक्त अवधिभित्र छाउगोठ नहटार्ईएमा गाउँपालिकाले आवश्यक कार्वाही गर्ने जोरायल गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त भट्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाभित्र विभिन्न समुदायमा छाउगोठ हटाउन र बालविवाह रोक्न गाउँपालिकासँगै विभिन्न संघसँस्थाले छलफल तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको र समुदायले पनि प्रतिबद्धता सहित सहमती जनाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरेकाले जोरायल गाउँपालिकाले यस्तो कदम चालेको बाल संरक्षण अधिकृत डम्मर बहादुर बोहराले बताए ।
जोरायल गाउँपालिकाको वडा नं. २ को चौड, उल्जे, वडा नं. ४ को नकु वडा नं. ६ को गावर लगाएतका ठाउँमा छाउगोठहरु रहेको र कतिपय समुदायमा महिनाबारी भएको बेला महिलाहरु ढिकीको छाप्रोमा असुरक्षित बस्ने गरेको पाईएको जोरायल गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमूख तुलसी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
पन्ध्र दिनभित्र छाउगोठ हटाउन र बाल विवाह रोकथामका लागि पहल गरिदिन भन्दै पालिकाबाट सबै ६ वटा वडाहरुलाई पत्रचार गरिएको र सो अवधिमा छाउगोठ नहटाईए प्रहरी समेतको सहाभागितामा गाउँपालिकाले आफै छाउगोठ भत्काउने तयारी रहेको पाण्डेले बताईन् ।
महिला महिनाबारी हुनु प्राकृतिक नियम भए पनि सामाजिक परम्पराका रुपमा प्रचलनमा रहेको छाउपडी गोठमा बस्ने कुप्रथा र चेतनाको अभावकै कारण भैरहेको बाल विवाह नेपाली समाजमा विकासका बाधकका रुपमा रहेका छन् ।
छाउपडी सम्बन्धि कानुनी प्रावधान के छ हेर्नुहोस् –
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा मानिसले सम्मानपुुर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले “सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानुुन बमोजिम दण्डनिय हुने र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा १ (ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा १ (घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
दफा १६८ कै उपदफा ३ मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा ४ मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेकोछ ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले समेत शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रुपमा परिभाषित गर्दै दफा १३ को उपदफा १ अनुसार मानसिक र शारिरीक यातना दिने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम कसुुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।