फाल्गुन ४, डोटी ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संविधान र कानूनको व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएकाले निवेदनलाई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा आउन नदिनु गलत भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा कुनै आधार बिना नै निवेदन ल्याइएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए । खतिवडाले त्यसलाई खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् । आदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले निवेदन दर्ता गर्नू भनिएको छ ।
सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा २०७४ असोजमा निर्वाचन भएका प्रदेश २ का जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कटौती हुने सम्भावना रहेको मेयर यादवले उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको पदावधि पाँच वर्ष हुने भन्ने संविधानको धारा २१५ र २१६ को व्याख्या तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएका प्रावधानहरुको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने भनी औल्याएको हो । आदेशपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मेयर सञ्जीव कुमार साहको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
