असार १९, डोटी ।
‘तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणाको प्रस्ताव गैह्रकानुनी रुपमा अघि बढाईएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ (फेकोफन) डोटीले उक्त प्रस्ताव खारेजीको माग गरेको छ ।
फेकोफन डोटीले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सामुदायिक वन विरोधी, गैरकानूनी तथा अपारदर्शी रहेकोले उक्त प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति डोटीको यहि असार १५ गतेको बैठकबाट वन नियमावली २०७९ को नियम १२३ (२) विपरित हुने गरी ‘तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयप्रति फेकोफनले विरोध र असहमति जनाई निर्णय पुस्तिकामै फरक मत जाहेर गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त सिफारिस प्रक्रिया गैह्रकानुनी हुनुका ६ बुँदे आधारहरु पनि फेकोफनले प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी ‘तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको र सो विषयमा सहमती समेत नभएको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय डोटीमार्फत सिफारिस अघि बढाईएको फेकोफन डोटीका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
फेकोफन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको हक अधिकारका लागि स्थापित छाता सँस्था भएकाले सामुदायिक वनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी अघि बढाईएको उक्त सिफारिस प्रक्रिया खारेज नभए चरणवद्ध शशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने फेकोफनले विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी पनि दिएको छ ।
तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाका लागि तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालय डोटीले २०७४ सालमा दश वर्षे ‘तेलेलेक संरक्षित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना’ बनाएको थियो । जुन कार्ययोजना २०७५ श्रावण २७ गते पास भएको जनाईएको छ ।
सो कार्ययोजना अनुसार पूर्वतिर डोटी जिल्ला, के.आर्ई.सिंह गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ तथा नापानी गडसेरा जाने सडक, पश्चिमतिर डडेलधुरा जिल्लाको सिमाना तथा गन्यापधुरा गाउँ र घण्टेश्वर संरक्षित वन, उत्तरतिर सिखर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५, र ७ को सामुदायिक वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन बाहेकको आवादी क्षेत्र) तथा दक्षिणतिर जोरायल गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, र ५ को सामुदायिक वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन बाहेकका आवादी क्षेत्र) सिमाना तोकिएको छ ।
यद्यपी जोरायल गाउँपालिकाको १, ३, ४ र ५ गरी जम्मा ४ वटा वडाहरु र शिखर नगरपालिकाका १,२,४,५ र ७ गरी जम्मा ५ वटा वडाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रको रुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको छ । जसको कुल क्षेत्रफल २१६१७.६०६ हेक्टरलाई लिईएको छ ।
तेलेलेक संरक्षित वनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय डोटीमार्फत वर्षेनी फाटफुट बजेट विनियोजन हुने र सिमित व्यक्तिहरुले कमाई खाने भाँडो बनाईएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
वन डढेलो, जथाभावि कटानीफडानी, खुल्ला चरिचरन, चोरी शिकारी, जडिबुटीको अवैध निकासी आदिका कारण तेलेलेक दिनानुदिन निकै संकटमा पर्दै गएको छ ।
यस्तो छ फेकोफन डोटीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :
प्रेस विज्ञप्ती
मिति : २०८०।०३।१९
‘तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव खारेज गर ।
सामुदायिक वन अधिकारको सम्मान गर ।
जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति डोटीको मिति २०८०।३।१५ मा सम्पन्न बैठकले वन नियमावली २०७९ को नियम १२३(२) विपरित हुने गरी तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विरोध र असहमति जनाई निर्णय पुस्तिकामा फरक मत जाहेर गरी सो निर्णयका विषयमा सहमति नै नभएको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयबाट उक्त गैरकानूनी निर्णयलाई आधार मानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने सिफारिस अगाडी बढाइएकोमा सो कार्यप्रति यस महासंघको गम्भीर असहमति र विरोध छ । जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति डोटीको उक्त निर्णय तथा सिफारिस निम्न कारणहरुले गर्दा गैरकानूनी र अस्वीकार्य रहेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्दछौं ः
१. वन ऐन २०७६ को दफा १६ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्य योजनाहरु वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको अधिनमा रहनु पर्ने र उपभोक्ता समूहको हाल जस्तो स्वायत्त हैसियत नरहनुका साथै वन संरक्षण क्षेत्रको आम्दानी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानून बमोजिम बाँडफाँड हुने हुँदा वन संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र २५ प्रतिशत स्थानीयतहमा जाने भई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायले कुनै पनि फाइदा तथा लाभ नपाउने भएकोले यस्तो किसिमको वन संरक्षण क्षेत्र हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र प्रभावित स्थानीय समुदायका लागि कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य छैन ।
२. वन नियमावली २०७९ को नियम १२३(२) मा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्धत्तिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति डोटीले विद्यमान सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धत्तिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय वन नियमावली २०७९ को नियम १२३(२)विपरित भएकोले सो निर्णय तत्काल खारेज गरिनु पर्छ ।
३. वन नियमावली २०७९ को अनुसूची १८ मा वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरु किटान गरिएका छन् । उक्त विषयहरुको वेवास्ता गर्दै तयार गरिएको वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना प्रति हामी प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण असहमति रहेको छ । यसका साथै वन ऐन २०७६ को दफा १५, १६ र १७ तथा वन नियमावली २०७९ को नियम ४० र ४१ मा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि तय गरिएका शर्तहरुको वेवास्ता गर्दै डिभिजन वनकार्यालयले २०७४ सालमा अपारदर्शी रुपमा बनाएको कार्ययोजनाका आधार वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने सिफारिस गरेकोले उक्तकार्य नै गैरकानूनी रहेको हुँदा सो निर्णय खारेज गरिनुपर्छ ।
४. नेपालको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची २ को खण्ड (क) को बुँदा नं. (१६) मा वन संरक्षण क्षेत्रको घोषणा वा विस्तार गर्ने विषयको योजना बनाई सकेपछि उक्त योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) गर्नुपर्ने र यस क्रममा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कुनै पनि कार्यहरु नगरी वर्षौ पहिला अपारदर्शी र गैरकानूनी रुपमा बनाईएको योजनाका आधारमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको र यस आधारमा उक्त निर्णय नै गैरकानूनी रहेको हुँदा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको निर्णय अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्छ ।
५. डिभिजन वन कार्यालयले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाका लागि बनाएको कार्ययोजनामा जैविक विविधताले भरीपूर्ण क्षेत्रमार भित्री वन व्यवस्थापनका नाममा बैज्ञानिक वनलागु गर्ने कार्यक्रम राखेको छ (बुँदा नं. ६.२) । बैज्ञानिक वन लागु गरिएका कारण वन तथा
वातावरण र जैविक विविधताको व्यापक विनास हुनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन् भएकोले नेपाल सरकारले २०७७ मा नै बैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरीसकेको अवस्थामा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा वन विनासकारी पद्धत्तिको रुपमा रहेको बैज्ञानिक वन लागु गर्ने कुरा आफैमा अनौठो र गैरकानूनी कार्य हुने भएको र तेले लेक क्षेत्रमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएमा बैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक वन विनास हुने भएकोले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तथा सिफारिस तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
६. वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका कुनै पनि प्रकारका संरक्षण क्षेत्र घोषणाका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका प्रभावित स्थानीय समुदायको पूर्व सूचित सहमति आवश्यक हुने कुरालाई जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र सो अन्तर्गत भएका निर्णयहरुमा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहमति विना वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गर्ने भनी भए गरिएको निर्णय स्वतः गैरकानूनी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
यसरी समग्रमा तेले लेक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भनी जिल्ला वन समन्वय समिति डोटीले गरेको सिफारिस सहितको निर्णय समग्रमा सामुदायिक वन विरोधी र गैरकानूनी तथा अपारदर्शी रहेकोले उक्त निर्णय सहितको सिफारिस तत्काल खारेज गर्न मागगर्दै उक्त निर्णय खारेज नभएमा आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी सशक्त आन्दोलन गरिने यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गर्दछौं ।
………………….
रविन्द्र प्रसाद जोशी
(अध्यक्ष)
