– बिनोद बाजुराली
नेपाली साँगीतिक क्षेत्रका चर्चित कलाकार बिनोद बाजुरालीले माओवादी जनयुद्धको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने सवाल ब्युँझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष के.पि.शर्मा ओली र जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहेको नेकपा नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भईरहेकै समयमा र नेकपाभित्र चर्काे विवाद चुलिएको समयमा उनले जनयुद्धको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
तत्कालिन माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धपश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार काम नभएको भन्दै उनले यो सवाल ब्युँझाएका हुन् ।
जनयुद्धको समयमा प्रभावितका विषयमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको अवस्था छ ।
तर अहिलेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालनको दाउमा नेकपाका दुइ अध्यक्षबिचको चरम विवाद र माओवादी जनयुद्धलाई जोडेर उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो धारण पोष्ट गरेका छन् –
यो बृहत् शान्ति सम्झौताको कुरा हो। त्यो भनेको मार्ने र मर्ने काम बन्द गर्ने भन्ने कागजी सहमति हो । गणतन्त्र प्राप्तकर्ता प्रचण्ड र प्रदानकर्ता गिरीजा, माधवहरु होईनन् । प्रदानकर्ता तत्कालीन राजा र प्राप्तकर्ता तत्कालीन आठ दल (सात दल र विद्रोही माओवादी) हुन। राजासित हाम्रो कार्यगत एकता थियो भन्ने मान्छेलाई अहिले गणतन्त्रको हिरो बनाउन लाज मानौंन यार। तत्कालीन राजाको आफ्नै कार्यशैलीले गणतन्त्रको माहोल बनायो । जनताले सडकमा नारा लगायो जसको नेतृत्त्व आठ दलले गरेको नै हो । १९ दिने जनआन्दोलनले राजालाई झुक्न बाध्य बनाको होईन र ? काँग्रेसबाट अलि धेरै सँख्या र तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट बराबर सांसद भएको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जेष्ठ १४ गते गणतन्त्रको घोषणा गरेको हो कि हैन ? यस्तो कुरा माओवादीको भाषण सुनेको भरमा भनौं वा अवसरको खोजीमा माओवादी भएका अथवा त्रिसठ्ठे माओवादी (त्रीसठ्ठी सालपछि प्रवेश गरेका) हरुलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक हो।
राजासित एकता गरेर गणतन्त्र ल्याउने रे ? भारतको छत्रछाँयामा बसेर नेपालमा गृहयुद्ध गरेर भारतीय विस्तारवादलाई निमिट्यान्न पार्ने रे ! तत्कालीन माओवादी अहिले जो जहाँ भए पनि विदेशीको चाहना अनुरुप अभिव्यक्ति दिनु र त्यसैलाई टेवा पुग्ने क्रियाकलाप गर्नुले आज हिजोको सशस्त्र गृहयुद्ध समेत बाह्य शक्तिद्वारा गराईएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। यसमा साँच्चै जनवादी शासन प्राप्तिका निमित्त आफ्नो प्राणको आहुती दिएका महान सहिद हरु थिएनन् भन्दा उहाँहरुप्रति अपमान हुन जाला । तर महत्त्वपुर्ण कुरा त (घण्यालो नै चोर गोरु) । नेतृत्व नै गलत भएपछि सहिदहरुको शाहदत र अङ्गभङ्ग जिउँदा सहिदहरुको बलीदानी निरर्थक साबित हुन गयो।
५५/५६ सालतिर तत्कालीन एमालेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा बिम्बात्मक दृष्टान्त थियो । त्यो के भने ‘पुल हुँदाहुँदै नि कोही पौडेर नदि तर्छ’ । यो भनेको दलीय प्रतिष्पर्धाद्वारा नै जनवादी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भने किन हतियार उठाएर जन–धनको क्षति गर्नु ? सायद २०४७ सालको सम्विधानमा सहित दुई तिहाईद्वारा संविधान हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान थियो होला । आखिर अहिले बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीसीत नै पार्टी एकता गर्नु थियो, जनआन्दोलनको बलमा सँसदबाट नै गणतन्त्र, संघियता जस्ता शासन ब्यवस्था प्राप्त गर्नु थियो भने तत्कालीन माले, एमालेका शास्त्रीय कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई लिएर त्यत्रो जनधनको क्षति गर्ने कुरा पुल हुँदाहुँदै पौडी भएन र ? कसैले भन्ला, माओवादीले जन सरकार सञ्चालन गरेर जनवादी अभ्यास गरेको थियो नि ! म पनि पहिला हल्का–हल्का यो भ्रमबाट ग्रसित रहेछु । तर रुकुम जाजरकोट काण्डबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भईयो । विचारको लेबल कार्यकर्तामा त परै जाओस नेतामा पनि नभएको पाईयो ।
अर्को कुरा कर्णालीमा बुढीगङ्गा मिसिन्छ, तर नाम चाहिँ कर्णाली नै रहेको पाईन्छ। अघि भने जस्तै बन्दुकको नालले सत्ताको जन्म गराउँछ भन्ने विचारलाई परित्याग गरि जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लिएर बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको आफ्नै बाटोमा हिडिरहेको पार्टीसँग एकता गरिसकेपछि एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद, नौलो जनवाद, अँझ नौलो जनवाद, झर्रो जनवाद, यस्ता शब्दका थुप्रोको रोईलो गर्न आवश्यक छ र ? जबज कुन बुँदामा असहमति हो, बरु त्यसमा छलफल चलाए हुँदैन ? तत्कालीन माओवादीका नगण्य मात्राका वैचारिक नेता कार्यकर्ताको भावनामा चोट नपरोस वा यस्ता कुराहरु उहाँहरुले बुझीसक्नु भएको छ । सायद उहाँहरुलाई यो अहिले बहसको विषय नै होईन जस्तो लाग्छ अथवा यो महाधिवेशनमा उठ्ने कुरा हो।
जहाँसम्म भागबण्डाको कुरा छ, यसमा पनि कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्ड ज्यूको निजी स्वार्थको मात्र कुरा छ। पार्टी एकताको बेला, चुनावमा उम्मेद्वारीको कुरा, पार्टीको भौगोलिक जिम्मेवारीको बेला, अनि मन्त्री परिषद गठनको बेला ६०/४० को भागबण्डामा चित्त बुझाउने, अनि आफ्नो लागि चाहिँ पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने, दुई जनै अध्यक्ष भएर ५०/५० भागबण्डा चाहिने ? ५०/५० कै मर्म अनुसार नै कार्यकारिणी अध्यक्षसित प्रधानमन्त्री पद साटेको होईन ? फेरि के भो ?
यो समिति भनेको एकता महाधिवेशन नहुँदासम्मको अन्तरिम कार्यसमिति हो । जो हरेक कुराहरु हिजोका दुइ वटा अध्यक्षको सहमतिमा हुनुपर्छ। बहुमत अल्पमतको कुरा महाधिवेशनपछि गर्ने कुरा हो । असन्तुष्टहरु जम्मा गरेर बहुमतको ध्वाँस देखायो भने पार्टी एकताको सहमति त्यही बेला भङ्ग हुँदैन र ? सचिवालयले सरकार सञ्चालनको सहजीकरणको रुपमा भुमिका खेल्दा राम्रो होला । सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका होईन । हामी यो विषयमा यसका, उसका मान्छे होईनौं, जसले यस्तो बुझ्छ उनीहरु नै कसैका मान्छे होलान् । हामी नेपाली जनताको चाहना शासकीय स्थायित्त्व हो । स्थिर सरकार हो । संघमा होस् या प्रदेशमा, सरकारले निर्वाध रुपमा जनताका काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ, यो गुट र त्यो गुटको नाममा रोकटोक हुन हुँदैन। यो सरकार काँग्रेसको भए नि हामी यही भन्छौं । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले पनि नेपालमा नचाहेकै कुरा स्थिर सत्ता हो र स्थिर सत्ताका विरोधीहरुलाई पार्टी र गुटको आवरणमा राख्नु देशद्रोह हो, राष्ट्रद्रोह हो ।
नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारबिना पारिश्रमिकले त बस्न खानै पुग्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारीको पक्षपाती कोही पनि हुँदैन । पार्टीका आन्तरिक असमझदारी उहाँले जे सुकै गर्नुहोला, तर जुन भ्रष्टाचारको अभियोग छ, यो अहिले उहाँकै मान्छे समेत मन्त्रीपरिषदमा भएको अवस्था र पार्टीको कार्यकारिणी अध्यक्ष आफै भएको अवस्थामा प्रतिपक्षले समेत छानविन हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा भन्दै गर्दा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको लिखित अभियोग पेश गर्नु सामान्य कुरा होईन ।
समाजका अघि आफ्नै श्रीमतिको चरीत्र राम्रो छैन भन्यो भने समाजले त डिवोर्स गर भनी हाल्छ नि हैन र ? यदि उसको चरित्रहीनताको पुष्टि गर्न सकेन भने पनि त डिभोर्स नै गर भन्छ। परिस्थिति जटील मोडमा छ। अब अध्यक्ष प्रचण्डले स्वयंले सात हजार जन सेना थिए, चार हजार मात्र भेरिफाइ हुन्थे, हामीले बत्तीस हजार बनाएर बीस हजार बनायौं भनेको के हो ? यसको हिसाब–किताब पनि कुरा गर्लान नि हैन र ? कि उहाँको कुरो यहिंंनीर अड्किरहेको त छैन ? जनयुध्दका कारण कैयौ अरबतिर पलायन भए, कैयौं अपांग जीवन जिउन बाध्य छन् । यो कुराको निष्पक्ष छानबीन त सत्तामा हुँदा वा नहुँदा, पार्टीमा हुँदा वा नहुँदा छानबीन हुनैपर्छ। दोषीले सजाय भोग्नैपर्छ। नबिराएको भए नडराउनु । कुरा हदभन्दा बाहिर गइसक्यो