केपी ओलीलाई ‘पावरफूल’ बनाउने १६ पन्ने प्रतिवेदन (पूर्णकथा)

भाद्र ८, काठमाण्डौ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’को १६ पृष्ठको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

यो प्रतिवेदनले ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई खारेज गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाएको छ । यो प्रतिवेदन अनुसार केपी ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मिल्ने छैन ।
दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको हकमा बामदेव गौतमको ६ बुँदे सुझावमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो ।

तर शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालसमेत मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रचण्डले ‘मूलतः पार्टी सञ्चालन’ गर्ने भन्दै दुवै अध्यक्षले मिलेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसले माधव नेपाल पक्षले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई औपचारिक रुपमा खारेज गरिदिएको छ र दुई अध्यक्षको सहमतिमा सरकार र पार्टी चलाउने पुरानै अभ्यासलाई कायम राखेको छ ।

नेकपाका कतिपय नेताका अनुसार कार्यदलमा पाँचै जना (प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बाहेक) संघीय सरकारको मन्त्री बन्ने भएकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतिर लाग्दा यस्तो प्रतिवेदन बनेको चर्चा पार्टीभित्र चलेको छ ।

प्रतिवेदनको अर्को रोचक पक्ष के भने कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा ओली सरकार असफल हुँदै गइरहेको अवस्थामा प्रतिवेदनमा सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला विस्तार, परीक्षण, विदेशबाट आउने तथा सङ्क्रमणको जोखिममा रहेकालाई अनिवार्य एकान्तवास (क्वारेन्टिन) मा राख्ने प्रवन्ध, संक्रमितहरुलाई अलग्गै राख्ने स्थान (आइसोलेसन सेन्टर) र कोभिड विशेष अस्पताल स्थापना, समस्यामा परेका र रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि राहत वितरण र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउनेजस्ता सकारात्मक काम गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपालको व्यवस्थापन तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको छ ।’

नेकपाको प्रतिवेदनले आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलको यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि निर्वाचन लड्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रिने माधव नेपाल लगायतका नेताहरुका लागि ढोका बन्द हुनेछ ।

कार्यदललाई सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको भनिए पनि ‘दुई अध्यक्षद्वारा गठित कार्यदल’ भनिएको छ । महासचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाएको कार्यादेशमा भनिएको छ, –‘पार्टीको आन्तरिक जीवन तथा सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र अध्यक्ष कमरेडहरुसमक्ष समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

साउन ३० गते अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले गठन गरेको कार्यदलका ६ वटा बैठकहरु बसेका थिए । साउन ३१ र ३२ गते बैठक बसिसकेपछि भदौ १ गते बल्ल सचिवालयले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २, ३, ४, ५ गते बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । भदौ ६ गते दुबै अध्यक्षलाई १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदलले आफ्नो काम सकेको छ ।

कार्यदलले पार्टी एकता जोगाउने र कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने सन्देश प्रवाह हुने गरी दुई अध्यक्षले तत्काल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी पार्टीमा अन्तरविरोध बढाउनेखालका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति कसैले पनि नगर्ने र पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल–२०७७’ नाम दिइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ त ? अब यसबारे विस्तृत चर्चा गरौं–

चारबुँदे आचारसंहिता

– कार्यदलका सदस्य कामरेडहरुले कार्यदलको कार्य अवधि, बैठकको मिति, समय, कार्यसूची, बैठकमा व्यक्त विचार निर्णयलगायत कुनै पनि विषय सार्वजनिक नगर्ने । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विवादास्पद कुरा नबोल्ने र विवाद उत्पन्न हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने ।

– संयोजक कमरेड (विष्णु पौडेल) ले कार्यदलको कार्यप्रगति सम्बन्धमा नियमित रुपमा अध्यक्ष कमरेडहरुलाई जानकारी गराउने ।

– कार्यसूची निर्धारण गर्ने र मर्यादित ढंगले छलफल गर्ने ।

– छलफलपश्चात प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने र मस्यौदा प्रतिवेदनउपर दफावार छलफल गरी पारित गर्ने ।

कार्यदललाई दिइएका तीनवटा मुख्य कार्यसूची यस्ता थिए–

१. पार्टी कामका सम्बन्धमा
क) पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध समाधान
ख) पार्टी एकीकरणका बाँकी काम
ग) पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना

२. सरकारको कामका सम्बन्धमा
क) एमसीसी सम्झौता
ख) नेपालको सीमा समस्या र समाधान
ग) कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारर आर्थिक-सामाजिक पुनरुत्थान
घ) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन

पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको बताउँदै प्रतिवेदनले भनेको छ,‘एउटा समस्या समाधान गरेको केही समय पछि फेरी नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ ।’

अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्दतीअनुरुप समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै दुई अध्यक्षवीच निम्नअनुसार ४ बुँदामा आधारित रहेर कार्यविभाजन गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ–

– पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र
तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

– अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

– अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।

– अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारवीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागतरुपमा अघि बढाउने ।

महाधिवेशन सहमहतिमा

आगामी चैत २५-३० गते हुने एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व र कार्यदिशा दुबै सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । महाधिवेशनबारे निम्नानुसार प्रस्ताव अघि सारिएको छ–

– पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसंग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरु पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्दति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

– विचार, नीति र विधि सम्बन्धी बिषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण बिषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार भएसंगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत बिषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

– महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद-लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सृजनात्मक सिद्धान्तहरुलाई संस्थागत गर्ने । यस क्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण गर्ने ।

– महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल ब्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

– केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

– संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्ता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने । मङ्सीर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुप गर्ने ।

सरकारको मूल्यांकन, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन

आगामी महाधिवेशनअघि सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै कार्यदलले भनेको छ, ‘सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।’

सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भैसकेको र यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै कार्यदलले पार्टीकै कारण सरकारले काम गर्न नसकेको रुपमा अथर््याएको छ ।

सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

अब सरकारको कामलाई कोविड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्न सुझाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकार संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवं सवलीकरण, स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्दतिका रुपमा अवलम्वन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवम् समाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरुमा केन्द्रित हुने ।’

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैले थालेका छानविन प्रकृयालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदलले भनेको छ ।

साथै सार्वजनिक रुपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरुप दोषीमाथि कडा कानूनी कार्वाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गर्ने भनिएको छ ।

विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रकृयालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने र संविधान एवं संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने र बाझिएका कानूनहरु संशोधन गर्ने सुझाव छ ।

जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरुलाई समस्त पार्टी पङ्तीको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने कार्यदलले बताएको छ ।

कोरोनामा सरकारलाई समर्थन र सह्राना

नेकपा कार्यदलले कोरोना रोकथामबारे सरकारले लिएको नीतिको प्रशंसा गरेको छ । सरकारले हालसम्म गरेका प्रयत्नहरुलाई ‘समर्थन र सह्राना’ गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेठ महिनायता भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा असुरक्षित तथा संक्रमित नेपालीहरू तथा केही भारतीयहरुको आगमन शुरु भएसँगै कोरोना बढेको कार्यदलको निश्कर्ष छ । यही कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार भन्दै आइरहेका थिए ।

असार अन्तिम साताबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो गरिएसँगै सङ्क्रमण तीव्र रफ्तारमा फैलिँदै गएको स्वीकार गर्दै कार्यदलले महामारीबारे ‘स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित गरिनुपर्ने प्रस्ताव’ बुँदागतरुपमा यसरी सुझाएको छ –

– अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनका अन्य पक्षलाई चलायमान गराउँदै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउनु जरुरी छ । हालसम्म कोभिड– १९ को खोप या औषधि आविष्कार नभएको र सङ्क्रमणको चुनौती लामै समयसम्म रहने देखिएकाले हामीले कोरोनासँग लड्दै गतिशील हुनु आवश्यक भएको छ ।

– सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबैभन्दा खराब स्थिति को आँकलन गर्दै सोही अनुरुप आवश्यक बजेट, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्ने ।

– परीक्षणको दायरा बढाउने र समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरिएका ठाउँमा नमूना सङ्कलन तीव्र पार्ने र विरामीहरुको उपचारका लागि पूर्व तयारी गर्ने । आवश्यकता अनुसार जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा इलाकावन्दी गर्ने ।

– अस्पतालहरुमा शैया, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरहरुको थप प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकताअनुसार निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरुलाई महामारी अवधिभरका लागि कारोना उपचारमा प्रयोग गर्ने । काठमाण्डौ उपत्यका र जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार क्वारेण्टिन तथा संक्रमितहरुलाई अलग्गै राख्ने स्थान (आईसोलेशन) सेण्टर निर्माण गर्ने ।

– कोविड–१९ का अलावा अन्य विमारीहरुले सहज उपचार पाउन नसकेको जनगुनासोलाई तत्काल संवोधन गर्ने ।

– खाद्य सङ्कटलाई समेत ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने ।

– कोविड १९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्र, विशेष गरी संकटग्रस्त बन्न पुगेका होटल, रेष्टुरेण्ट, हवाई सेवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने ।

– पर्यटन र यातायात लगायत अन्य प्रभावित क्षेत्रका मजदूर तथा कर्मचारीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने । विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका श्रमिक र अन्य नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको वर्तमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने । बाँकी नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित मुलुकमै रोजगारीको निरन्तरता, रोजगार पुनसर््थापना र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न थप कुटनीतिक पहल गर्ने । विद्यार्थीहरूका समस्या समाधानका लागि समेत थप अग्रसरता लिने ।

– विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका र स्वदेशमै वेरोजगार अवस्थामा रहेका युवाहरुको रोजगारीको प्रबन्धका लागि आवश्यक अनुसन्धान, योजना र स्रोत व्यवस्थाप गर्ने ।

– कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण दैनिक श्रम गरी जीवन यापन गर्ने वर्ग तथा समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरुसमेत राहतको व्यवस्था गर्ने ।

– कोविड १९ महामारीले गर्दा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रकापरेको र पर्नसक्ने असरका बारेमा विशेषज्ञहरुद्वरा अध्ययन गर्ने र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानका लागि कोविड पछिको योजना निर्माण गर्ने ।

–कोविड १९ को कारणले सृर्जित महामारी विरुद्धको यस लडाइँमा पार्टी पङ्गतीलाई थप परिचालन गर्ने र सक्रिय तुल्याउने ।

– स्थानीय पार्टी कमिटीको कम्तिमा पनि सचिवालयस्तरको बैठक (भौतिक दूरी काम गरेर बस्न सक्ने भए भौतिक रुपमै, अन्यथा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म सम्बन्धित तह (प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह) मा चालिएका कदमहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने ।

– सङ्क्रमणको अवस्था, संभावित जोखिम र गरिनुपर्ने कामको प्रक्षेपण गर्ने ।

– आफ्नो तहमा विदेशबाट आएकाहरूको लगत व्यवस्थित गर्दै उनीहरू अनिवार्यरुपमा एकान्तवास (क्वारेन्टिन०मा रहेको सुनिश्चित गर्ने ।

– घरमै एकान्तवास (क्वारिन्टिन)मा रहेकाहरूको अनुगमन गर्ने ।

– आम नागरिकहरुमा स्वास्थ्य चेतना फैलाउने ।

– स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर, नयाँ आर्थिक क्षेत्रहरू र कृषिको आधुनिकीकरणका संभावनाहरूको खोजी गर्ने, योजना बनाउने र सम्बन्धित तहका सरकारहरूसँगको समन्वयमा यस सम्बन्धी तयारी अगाडि बढाउने ।

–विपत्तिको बेला विभिन्न भ्रमहरू सृजना गरेर समाजमा अराजकता र अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने ।

– यस माहामारीका विरुद्ध अग्रपङ्तिमा खटिएर उत्कृष्ट सेवा दिइरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थायी कमिटीको बैठकबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्ने । – अनलाइनखबरबाट