बंगलादेशसँग ५० हजार टन मल पैंचो लिइने

भाद्र १६, काठमाण्डौ ।
खेतीपातीको मुख्य समयमै रसायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ । हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारी नजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
समयमै वर्षा भएकाले यो वर्ष रोपाइँ छिट्टै सकिए पनि मल नपाएर किसान हैरान छन्।
पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’
मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेका छन् । ‘एक महिनादेखि नै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थियौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले औपचारिक तवरबाट प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । तत्कालको अभाव टार्ने गरी मल आउने आशाको संकेत मिलेको छ । यसले हिउँदे बालीनालीलाई समेत पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल सापटी माग्दै औपचारिक पत्र लेख्न बंगलादेशले भनिसकेको छ । ‘उनीहरूले तिमीहरू कसरी लैजान्छौ भन्ने प्रश्न समेत गरिसकेका छन् । यी विषय सम्झौतामा टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ वार्तामा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी सुरु गरेको २५ दिनभित्र सबै ल्याइदिने मोटामोटी कुराकानी भइसकेको छ । यसकारण दुई महिनाभित्र मल आउन सक्छ ।’
धान रोपाइँका बेला डीएपी मल चाहिन्छ । रोपाइँपछि धानलाई युरिया मल दिनुपर्छ । तर हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डरपछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्नुपरेको छ । यस वर्ष पनि मलको पर्याप्त मौज्दात छैन ।
कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण श्रमिक अभावले मल लोड गर्न नसक्दा ढुवानी नै हुन नसकेर यसपटक अभाव खेप्नुपरेको मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार डीएपी करिब १० हजार टन मौज्दात छ । युरिया छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको साढे ६ हजार टन युरिया बिक्री भइरहेको छ । युरियाको चरम अभाव देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले तत्कालका लागि बंगलादेशबाट सापटी ल्याउने तयारी थालेको हो ।‘बंगलादेशबाट मल सापटी ल्याउन सकियो भने छिमेकी मुलुक चीन, भारत तथा अन्य देशहरूसँग भइरहेको द्विपक्षीय सहयोगमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याइने मल भारतकै बाटो हुँदै आउनेछ । ‘मल ल्याइसके लगत्तै हामी टेन्डर गर्छौं । विगतमा टेन्डर गर्दा मल नेपाल ल्याउनुपर्ने सर्त हुन्थ्यो भने पैंचो तिर्नका लागि बंगलादेश पुर्‍याउनुपर्ने सर्त हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बंगलादेशबाट भित्र्याइने मलले गहुँ लगाउने समयसम्मलाई पुग्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यति बेलासम्म हाल टेन्डर प्रक्रियामा रहेको मल थपिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ लगाउने मौसमसम्म करिब सवा लाख टन आयात हुनेछ ।
भारत, चीन र बंगलादेशबाट मल आयात गर्न छलफल चलाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । चीनबाट ल्याउन खोज्दा बाटोकै कारण महँगो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मल आउने क्रममै छ । समस्या अलिअलि टरेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट आयात भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
बंगलादेशबाट सापटी आयात गरिने मल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी थाल्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युरियाको मौज्दात शून्य रहेको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका अधिकृत अरुण जीसीले बताए । कृषि सामग्रीको मल आइपुगेको छैन । साल्ट ट्रेडिङको साढे ३२ हजार टन आउने क्रममा छ । ‘आएको मल बाँडिरहेका छौं । आयातित मल आवश्यकताको एक तिहाइ मात्रै हो,’ जीसीले भने । मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन हो । कोभिड–१९ का कारण युवा गाउँ फर्किएकाले बाँझो जमिनमा पनि खेतीपाती हुन थालेको छ ।
यसले मलको माग थप बढेको छ । तर सरकारले ४ लाख टन पनि खरिद गर्न सकेको छैन । हाल युरिया मलमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । तर यति बेला ती सहकारी र डिपोका भण्डार रित्ता छन् ।
राष्ट्रिय मल नीति ०५८ मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त परिमाणमा जगेडा राख्न सकिएको छैन । अहिले कोभिड–१९ र लकडाउनले बहाना भएको छ । ‘अभावकै कारण बफर स्टक पनि गरिएको छैन,’ शाखा अधिकृत जीसीले भने, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा १० हजार टन बफर राख्ने योजना छ ।’ – इ-कान्तिपुरबाट