चैत ६, डोटी ।
संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारका फरक फरक स्वार्थहरु बाझिंदा सामुदायिक वन क्षेत्र मारमा परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) संघीय कार्य समिति उपाध्यक्ष मञ्जु मलासीले आरोप लगाएकी छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ डोटीले सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित परियोजना अन्तरगत सिलगढीमा आयोजित अर्थपूर्ण परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
स्थानीय तर, फेकोफन र वन उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वन क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको, प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको र संघीय सरकारले पनि वन लगाएत प्राकृतिक श्रोतमाथि आँखा गाडेकाले वन क्षेत्र दुइ ढुङ्गाको बिचको तरुल जस्तो भएको बताईन् । जसका कारण वन सम्बन्धी उपभोक्तामैत्री प्रभावकारी ऐन कानुन बन्न नसकेको मलासीले बताईन् ।
हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले वन संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको र वनभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोत साधनको भरपुर उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पनि उनले बताइन् । उनले भनिन्–‘वनभित्रको हिरा हामीले खोज्न सकेका छैनौं, श्रोत साधनको सदुपयोग गरौं, तर वनको उपभोग गर्दा प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनौं र कानुन विपरित काम गर्यौं भने उम्कन पनि गाह्रो छ । त्यसैले वन पालौं पनि र सहि ढङ्गले उपभोग पनि गरौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमूख कलावती महर साउँदले वन सम्बन्धी ऐन, कार्यविधी, कार्ययोजना र विधान अनुसार काम गर्नुपर्ने र वन सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
हामीले लिने हावा, खानेपानी सबै वनबाटै पाइने र काठपात लगाएत दैनिक प्रयोग हुने दाउरा, घाँसपात, स्याउला सोत्तरको सहि सदुपयोग गर्न जान्नुपर्ने उनले बताईन् । अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक वनहरुमा अरहर खेती, कफि खेती फलफूलका विरुवा रोप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै वन क्षेत्रमा जमिन बाँझो नराख्ने गरी उपभोक्ता आफै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनले बताईन् ।
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय डोटीका प्रमूख डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालले वन क्षेत्रको सवाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको साझा सूचिभित्र रहेको बताउँदै वन ऐन २०४९, वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ले सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्र व्यापक र स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । ऐन, नियमावली, कार्ययोजना, विधान र कार्यविधीभित्र रही सामुदायिक वनलाई स्वसाशित र स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताए । यसो भन्दैमा सामुदायिक वनहरुले सबै काम आफुखुसी गर्न नहुने उनले बताए ।
वनको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनका लागि स्वयं वन उपभोक्ताहरु फ्रन्टलाइनमा आउनुपर्ने र आफुहरु पछाडीबाट साथमा रहेको रिजालले बताए ।
सामुदायिक वनहरुमा सिमा विवाद देखिनु, दोहोरो उपभोक्ता देखिनु, नीतिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्नु लगाएत थुप्रै समस्या देखिएको भए पनि समझदारीबाट समाधान गर्दै जानुपर्ने उनले बताए ।
यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ डोटीले सञ्चालन गर्न गैरहेको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित परियोजनाको लक्ष्य, उद्धेश्य अनुसार उपलब्धी देखिने गरी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
हालको अवस्थालाई हेर्दा प्रायजसो सामुदायिक वनहरु रितपूर्वक चल्न नसकेको, त्यसका लागि ऐन, नियम, कार्ययोजना, विधान अव्यवहारिक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य डम्मर सिं डौडीले बताए । आगामी दिनमा उपभोक्ताका लागि सहज हुने गरी नियम कानुन बन्नुपर्ने र त्यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ डोटीले सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित परियोजना दोश्रो चरणमा लागु गरिरहेको र हाल डोटीमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मात्रै यो परियोजना लागु हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ डोटीका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।
विभिन्न जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक वनका प्रतिनिधी, पत्रकार सहभागि रहेको कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ डोटीका क्लष्टर कार्यक्रम संयोजक ललित प्रसाद बडुले परियोजना बारे जानकारी सहित प्रस्तुतिकरण पनि गरेका थिए ।