माघ २७, डोटी ।
जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख राम बहादुर ऐरले जिल्ला समन्वय समितिको संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेका छन् ।
संघीय संरचनामा पहिलो कार्यकालमा आफु जिसस प्रमुख भएदेखिको अनुभवको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको भूमिका हेर्दा यो संरचना नै नचाहिने निकायका रुपमा रहेको महशुस भएको उनले बताए ।
हिजो माघ २६ गते बुधबार सम्पन्न पाँचौ जिल्ला सभाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज विहीबार जिसस डोटीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिए बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका बारे प्रभावकारी भूमिका सहितको ऐन कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण समस्या देखा परेको ऐरले बताए ।
जसका कारण तीनै तहका सरकारबिच समन्वयकारी भूमिकाका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पुलको काम गर्दागर्दै पनि त्यति सुमधुर स सम्बन्ध रहन नसकेको, संविधानमा जिससलाई अनुगमनकारी भूमिका तोकिए पनि कस्तो खालको अनुगमन गर्ने, कुन–कुन विषयमा अनुगमन गर्ने, स्टिमेट छैन, प्राविधिक छैन, बजेट छैन, त्यसैले क्षेत्राधिकार परिभाषित नभएका कारण समस्या भएको उनले बताए ।
स्पष्ट क्षेत्राधिकार बिनाको न त रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने, न त पुरुस्कृत वा दण्डित गर्नुपर्ने हाल दिईएको अनुगमनको अधिकारलाई उनले ‘टुरिष्ट टाइपको अनुगमन’ को संज्ञा दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिमा जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा, कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन लगाएत शीर्षकमा वार्षिक करिब डेढ करोड बजेट नेपाल सरकारको अनुदान आउँने गरेकोमा देशभरका ७७ वटै जिससमा आउने १ अर्बभन्दा बढी रकम वाइयात खर्च भईरहेको उनको बझाई छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन, समन्वय र सन्तुलित विकासको खाका निर्माण गर्ने गरी प्रभावकारी ऐन कानुन बनाई कार्यान्वयन भए मात्रै प्रभावकारिता हुनसक्ने उनले बताए ।
जिससमा भएका कर्मचारी दरबन्दीमा कर्मचारी पनि आउनै नमान्ने गरेको पाइन्छ ।
न त भुक्तानी गर्ने, न त सिफारिस गर्ने, न त पुरस्कृत गर्ने र न त दण्डित गर्ने वर्तमान अवस्थाको जिल्ला समन्वय समिति संरचना रतिभर कामयावी नभएको उनले बताए ।
यद्यपी आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक दलहरुसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरेको, कोभिड–१९ नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्य गरेको, जिल्लामा रहेका विभिन्न विकासे अड्डाहरु अर्थात डिभिजन कार्यालयहरुसँग समन्वय, वनवातावरण सन्तुलनका लागि सम्बन्धीत कार्यालयसँग समन्वय, पर्यटन प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गरेको, प्रदेश सरकारलाई रचनात्मक सुझावहरु सहित पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने लगाएतका कामहरुमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको उनको भनाई छ ।
जिसस डोटीले जिल्ला सभामा विभिन्न १२ बुँदे निर्णयहरु गर्दै जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रम अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि संघ र प्रदेश सरकारबाट सम्बन्धित कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन नहुँदा जिससको भूमिका गौण भएको, स्थानीय तहलाई शक्ति सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका कन्जुस्याईंपूर्ण भएकाले ऐन कानुन बन्न नसकेको, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता विपरित प्रदेश र संघीय सरकारबाट योजना छनौट हुने, दोहोरोपना देखिने, अनावश्यक योजना छनौट हुने, व्यक्ति विशेषका योजना छनौट हुने, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले स्थानीय प्रतिनिधीहरुलाई प्रतिष्पर्धीको भावनाका साथ सरोकार नराख्ने, अनुगमनका लागि जिसस र स्थानीय तहबिच सदभावपूर्ण सम्बन्ध हुन नसकेको, जिल्ला स्थित विकासे कार्यालय र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक सम्बन्ध नरहेको, जिससका जनप्रतिनिधीप्रति जनताको दृष्टिकोण पनि फरक रहने वातावरण सिर्जना भएको, स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको लगाएतका निष्कर्श निकालेको छ ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख, उप–प्रमूख, सदस्यहरु, कर्मचारीहरु र पत्रकारहरु सहभागि रहेका थिए ।
