भोटेकोशी बाढी : सरकारी प्रयास, समन्वयको प्रश्न र पुनःनिर्माणको चुनौती

भाद्र १५, डोटी ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले देशलाई ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सामना गराएको छ। बाढी आएको पाँच दिनपछि पनि यसको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को भदौ १५ गते बिहानको पछिल्लो अपडेटअनुसार ९०३ जनाको मृत्यु भएको, २६७ जना घाइते भएको र १० हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। चार हजारभन्दा बढी मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्।
यो तथ्यांक आफैंमा विपद्को भयावहता देखाउन पर्याप्त छ। तर मृत्यु र बेपत्ताको संख्या अझै बदलिन सक्ने अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले समेत बाढीसम्बन्धी छुट्टै सूचना, उपचार विवरण र सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरिरहेको  भदौ १४ गतेको अपडेटमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले भने उद्धारमा राज्यका सुरक्षा निकायलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय संयन्त्रमार्फत खोजी, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत वितरण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रसुवा बाढी उद्धार पोर्टल नै सञ्चालनमा ल्याएर बेपत्ता तथा फेला परेका व्यक्तिको विवरण, सहायता माग, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, आपत्कालीन सम्पर्क र सरकारी प्रयाससम्बन्धी सूचना एकै ठाउँमा राखेको छ। उद्धारका लागि १२३४ र NDRRMA को ११५५ लगायतका सम्पर्क व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी प्रयासलाई केवल आलोचनाको दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन। यति ठूलो विपद्मा हजारौँ मानिसको उद्धार हुनु आफैंमा राज्यका सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्रले गरेको महत्वपूर्ण काम हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै समन्वय तथा पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको छ ।
तर सरकारको प्रयास र ग्राउन्डमा देखिएको अवस्थाबीचको दूरी पनि लुकाउन मिल्दैन। रसुवाका स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार बाढीले स्थानीय सरकारकै संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार गाउँपालिकामा मात्र दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको अनुमान थियो। पालिका उपाध्यक्ष, दुई वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन छन्। गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयसमेत बगेका छन्। सडक, विद्युत् र टेलिफोन अवरुद्ध हुँदा स्थानीय सरकारको नियमित काम र उद्धार समन्वयसमेत प्रभावित भएको छ।
यही कारण “सरकार पुग्यो कि पुगेन?” भन्ने प्रश्नलाई केवल संघीय सरकारको उपस्थितिबाट मापन गर्न मिल्दैन। जुन स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिक थियो, त्यही सरकारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यालय र पूर्वाधार प्रभावित भएपछि राहत तथा उद्धारको पहिलो तह नै कमजोर भयो। त्यस अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ निर्णायक बन्नुपर्ने थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भोटेकोशी बाढीको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विज्ञप्ति, विपद् प्रतिकार्यका लागि कर्मचारी परिचालन र भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ।
तर आगामी चुनौती राहत वितरणभन्दा निकै ठूलो छ। बेपत्ताको खोजी, शव पहिचान, विस्थापितको पुनःस्थापना, सडक तथा पुल निर्माण, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण तथा जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अबको मुख्य काम हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अब “कति उद्धार भयो?” भन्दा “बेपत्ता कति खोजिए, राहत कति परिवारसम्म पुग्यो र पुनःस्थापना कहिलेसम्म हुन्छ?” भन्ने हुनुपर्छ। सरकारले उद्धारमा गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै त्यसको विवरण अझ पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कुन ठाउँमा कति मानिस थिए, कति उद्धार भए, कति बेपत्ता छन्, कति राहत पुग्यो र कति पूर्वाधार पुनःस्थापित भए भन्ने विवरण सार्वजनिक भए मात्र सरकारको दाबी र वास्तविक अवस्थाबीचको तुलना सम्भव हुन्छ।
भोटेकोशीको त्रासदीलाई केवल राहत वितरणमा सीमित राख्नु अर्को ठूलो भूल हुनेछ। आगामी पुनर्निर्माण “पहिले जस्तै बनाउने” होइन, “पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने” सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारमा बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्रीको स्थानीय भण्डारण, हेलिकोप्टर तथा वैकल्पिक मार्गको तयारी र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको स्पष्ट कमान्ड संरचना अब अनिवार्य आवश्यकता बनेका छन्।
अन्ततः भोटेकोशी बाढीमा सरकारको मूल्यांकन भाषण, विज्ञप्ति वा उद्धारको संख्या मात्रबाट हुनु हुँदैन।

९०३ को मृत्यु, २६७ जना घाइते, १० हजार ४५१ उद्धार र चार हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन रहेको पछिल्लो तथ्यांकले राज्यसामु रहेको चुनौती स्पष्ट पार्छ। सरकारका प्रयास उल्लेखनीय छन्, तर विपद्को आकार त्यसको भन्दा धेरै ठूलो देखिएको छ। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, पारदर्शिता र तीव्र पुनःस्थापनाले नै सरकारले गरेको दाबीलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्नेछ।