भाद्र १७, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामक संस्थाको वैधता, पृष्ठभूमि र विद्यालय तहमा भइरहेको गतिविधिबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय–विद्यालयमा शाखा विस्तार गर्दै ५२ जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल रहेको दाबी गर्ने ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ कस्तो प्रकृतिको संगठन हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै पोखरेलले यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
पोखरेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘ग्रीन आर्मी’का गतिविधि र नेपाली सेनासँगको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार संस्थाका सदस्यले नेपाली सेनाबाट तालिम लिएको दाबीसहितका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्।
नेपाली सेनाले विद्यालय तहमा राष्ट्रिय सेवा दल (NCC) गठन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘नेपाली सेनाले विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय सेवा दल (NCC) गठन गर्ने त सबैलाई थाहा थियो, तर सेवा दलको सट्टा ‘ग्रीन आर्मी’ बनाउन थालिएको हो ?’
यदि NCC को विकल्पका रूपमा ‘ग्रीन आर्मी’ गठन गरिएको होइन भने पनि विद्यालय तहमा यस प्रकृतिको संगठन खोल्न र विद्यार्थीलाई संगठित गर्न दिनु कत्तिको उचित हो भन्ने विषयमा उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
‘ग्रीन आर्मी’ विपद्को उद्धार तथा राहतका लागि क्रियाशील रहेको भनिए पनि पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति देखिएपछि यसको उद्देश्य, संरचना र भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको पोखरेलको भनाइ छ।
उनले मुलुक महाविपद् र उच्च जोखिममा रहेका बेला यस्तो संगठनको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको तर जोखिम घटेको एक सातापछि अचानक मैदानमा देखिनु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘यस्ता गतिविधिले समाजमा राहतभन्दा बढी सन्देह र त्रास मात्र फैलाउँछन्,’ पोखरेलले भनेका छन्। उनले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिक हैसियत, यसको संगठनात्मक संरचना, विद्यालयमा शाखा विस्तारको अनुमति, सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध तथा तालिमसम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
यसैबीच, ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ले आफू विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, प्राथमिक उपचार तथा स्वयंसेवी गतिविधिमा केन्द्रित संस्था भएको बताउँदै आएको छ। संस्थाले आफू कानुनी रूपमा दर्ता भएको र विभिन्न निकायसँग समन्वयमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, विद्यालय तहमा ‘ग्रीन आर्मी’का नाममा संगठन विस्तार, सैनिक शैलीका गतिविधि तथा सुरक्षा निकायबाट तालिम लिएको भनिएका विषयमा राज्यको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यसै विषयलाई लिएर एमाले महासचिव पोखरेलले सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।