डोटीका ४ स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी लगत संकलन गर्ने तयारी

884

भागरथी मडै/असार ४, डोटी ।
डोटीका ४ वटा स्थानीय तहहरुमा भूमि सम्बन्धी लगत संकलन गर्ने तयारी भएको छ ।
जम्मा ९ वटा स्थानीय तह रहेको डोटीका दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, पूर्वीचौकी गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्य अगाडी बढाउन लागिएको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति डोटीले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला सहितको सहभागितामा शुक्रबार आयोजना गरेको लगत संकलन तयारी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा ति चार वटै स्थानीय तहले आफुहरु जतिसक्दो छिटो भूमि सम्बन्धी लगत संकलन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएका थिए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रक्रिया अनुसार लगत संकलन गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने भएकाले यहि असार १५ गते ४ वटै स्थानीय तहका लागि सूचना प्रकाशन गरिदिन आयोगसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोभिड–१९ को दोश्रो चरणको संक्रमण फैलिएका कारण डोटीमा भूमि आयोगले लगत संकलन कार्य अगाडी बढाउन सकेको थिएन ।
गत बैशाख २१ देखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा त्यसयता पाँचौ पटकसम्म थप गरी यहि असार १० गते राती १२ बजेसम्म लम्ब्याईएको छ ।
तर भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको उचित व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण काममा ढिलाई गर्न नहुने निष्कर्ष सहित ती ४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम अगाडी बढाउन थालिएको छ ।
बाँकी ५ वटा स्थानीय तहहरुले पनि लगत संकलनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरी तयारी पूरा गरेमा सबै स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य अगाडी बढाईने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति डोटीका अध्यक्ष गणेश बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रमका प्रमूख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमूख रामबहादुर ऐरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीका लागि भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा अवसर भएकाले उच्च प्राथमिकता दिएर यस कार्यमा जुट्न सबै स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति डोटी प्रमूख ऐरसँगै डोटीका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, प्रहरी उपरिक्षक दान बहादुर मल्ल, विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरु, आयोगका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.