मन्त्रालयले खटाएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाद्वारा ठाडै अस्विकार (पत्र सहित)

भाद्र ११, डोटी ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा खटाएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले ठाडै अस्विकार गरेको छन् ।
मन्त्रालयले गत साउन २५ गतेको पत्र संख्या २०७७/७८ च.न.१०६ को पत्र अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) को अधिनमा रही डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकामा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र सिंह ठगुन्नालाई जोरायल गाउँपालिकामा कामकाज गर्न खटाएको छ ।

तर गाउँपालिका अध्यक्षसँगको समन्वय बिना उनलाई खटाईएको र अन्य छिमेकी स्थानीय तहमा नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीबाटै कार्यालय सञ्चालन भईरहेको भन्दै अध्यक्ष ओझाले अस्विकार गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओझा आफैले हस्ताक्षर गरी मिति २०७७/०५/०९ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै गाउँपालिका अध्यक्षसँगको समन्वय बिना खटाईएको तथा अन्य छिमेकी स्थानीय तहमा नायब शुब्बा स्तरका कर्मचारीबाटै कार्यालय सञ्चालन भैरहेको कुरा अवगत गराएका छन् ।

जोरायल गाउँपालिकामा हाल सातौं तहका शाखा अधिकृत (शिक्षा शाखा हेर्ने शिक्षा अधिकृत) बाट कार्यालय सञ्चालन भईरहेको भए पनि मन्त्रालयबाट प्रक्रियासङ्गत कर्मचारी खटनपटन नगरिएको पत्रमा लेखेका छन् । जोरायल गाउँपालिकामा अहिले शिक्षा अधिकृत तेज बहादुर खत्रीले निमित्त प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
मन्त्रालयबाट खटाईएका कर्मचारी ठगुन्ना शारीरिक रुपमा अपाङ्ग रहेको र गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटताका कारण कामकाजमा व्यवधान पर्ने देखिएको भन्दै निज कर्मचारीलाई उनले माग गरेका स्थान शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुर, जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुर, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेल्धुरामा सरुवा संशोधन गरिदिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
डोटी जिल्ला कोभिड १९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको हुँदा संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न अहोरात्र खटिनुपर्ने हुँदा मन्त्रालयले खटाएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने भन्दै निजलाई हाजिर गराउन नसकिने पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले भने देशभरका निमित्त प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई हटाउने तयारी गरिरहेको भए पनि जोरायल गाउँपालिकाले भने खटाईसकेका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्विकार गरेको छ ।