फागुन १, डोटी ।
डोटीका स्थानीयबासीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एक थान चस्मा र ८४४ रुपैयाँ चन्दा दिएका छन् ।
बानेडुङ्ग्रीसैनस्थित सेती नदिमा तीन बर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने मोटरेवल पुल १० बर्ष ७ महिना बित्दा समेत नबनेपछि विरोध स्वरुप शिखर नगरपालिका, सायल र आदर्श गाउँपालिकाका ८ सय ४४ जनाले प्रतिव्यक्ति एक रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी चस्मा सहित प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् । सरकारले पुलको दुरावस्ता नाङ्गो आँखाले देख्न नसकेको हुँदा चस्मा लाएर हेर्न अनुरोध गर्दै स्थानीयबासीले व्यङ्ग्य गर्दै एक चस्मा समेत प्रधानमन्त्रीलाई उपहार दिएका छन् ।
शिखर नगरपालिका–१० बानेडुंग्रीसैनस्थित सेती नदीमाथी निर्माण हुन लागेको मोटरेवल पुल निर्माण कार्य ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र पार्दा स्थानीयबासी मार्कामा परेका छन् ।
२०७१ साल असार २९ गते पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कुलपाते डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु—राजेन्द्र जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त पुलको कार्य २०७४ साल असार २८ गते सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक आडमा पटक-पटक ठेक्काको म्याद थप्दै गर्ने तर काम नगर्ने भएपछि ८ सय ४४ जना स्थानीयको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको स्थानीयबासी तथा सञ्चारकर्मी रामहरि ओझाले बताए । उक्त ज्ञापन पत्रसंगै हस्ताक्षरकर्ताहरुले प्रतिव्यक्ति एक रुपैयाँका दरले चन्दा संकलन गरी ८ सय ४४ रुपैयाँ समेत बुझाएकोे ओझाले जानकारी दिए ।
रकम र चस्मा पठाउन आफुलाई समस्या हुने भन्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले ज्ञापन पत्र मात्रै बुझेकाले रकम र चस्मा भोलि शुक्रबार कुरियरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाईने ओझाले बताए । उनले भने ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूले चस्मा र रकम आफै कुनै माध्यमबाट पठाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसैले भोली बिहान कुरियरमार्फत पठाउदैछौं ।’
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘उक्त पुलको दुराबस्था र स्थानीयबासीको पीडा सरकारले देख्न नसक्ने भएको रहेछ भन्ने महशुस गरी हामी स्थानीयबासीहरुले सरकारलाई एक थान चस्मा पठाएका छौं ।’ ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ-“सरकारसंग उक्त पुल निर्माणको लागी बजेट अभाव भएको महशुस गरी हामी स्थानीयबासीहरुले आफ्नो पसिना बगाएर कमाएको रकममध्ये “एक परिवार–एक रुपैयाँ” का दरले ८ सय ४४ परिवारबाट ८ सय ४४ रुपैयाँ संकलन गरी सरकारको कोषमा जम्मा हुने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पठाएका छौं ।”
करीव ११ वर्ष अलपत्र पारिएको उक्त पुल छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
विगतका वर्षहरु झैं फेरी पनि पुल निर्माणमा वेवास्ता गरिएमा स्थानीयबासीहरु जस्तो सुकै विद्रोह गर्न सक्ने र सो विद्रोहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
पुल निर्माणका लागि अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत सम्वन्धित निकायले अटेरी गरेको आदर्श गाउँपालिका–५ का कृष्ण बिक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अदालतकै आदेश नटेर्ने सरकारी निकायलाई कसले कारवाही गर्ने ?’
पुल निर्माणको कार्य छिटो सम्पन्न गर्न परमादेशको माग गर्दै सञ्चारकर्मी ओझाले २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले २०८० साल जेठ १० गते बिपक्षीहरु सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटी र शिखर नगरपालिका डोटीका नाममा यथाशक्य चाँडो पुल निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुने गरी बिपक्षीहरुले कुनै पहल समेत भएको देखिदैन ।
उक्त पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायी भिमबहादुर साउँद डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख हुन् । उनी हाल नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने साउँदले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सुदूरपश्चिका धेरै योजनाहरु अलपत्र पारेको पत्रकार ओझा बताउँछन् ।