– टेक बहादुर नेपाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक आस्था र श्रमशील जनशक्तिले सम्पन्न प्रदेश हो। तर यहाँका धेरै नागरिक अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली, लैङ्गिक असमानता र जातीय विभेदजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन्। रोजगारी तथा आयआर्जनका पर्याप्त अवसर नहुँदा धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा जान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको बजेटले नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्यालाई कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
प्रदेशको विकासलाई सडक, भवन, मन्दिर, घेरबार र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। विकासको वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, गरिबी घटाउनु, सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्नु र सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। त्यसैले सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकताबारे बहस गर्दा संरचना निर्माणसँगै त्यसले जनताको जीवनमा पारेको प्रभावलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
योजना तर्जुमाको मर्म र बजेट विनियोजनको वास्तविकता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ ले वार्षिक योजना तथा विकास कार्यक्रम तर्जुमाका लागि निश्चित चरण र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। योजना छनोट र बजेट निर्माण गर्दा संविधानका प्रावधान, विकासका प्राथमिकता, दिगो विकास लक्ष्य, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
योजना तर्जुमाको उद्देश्य उपलब्ध स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। तर योजना तर्जुमाको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुनु र त्यसबाट जनताले वास्तविक लाभ प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रत्येक चरणमा नागरिकको आवश्यकता, योजनाको औचित्य, लागत, सम्भावित उपलब्धि र दीर्घकालीन प्रभावलाई महत्त्व दिनुपर्छ।
टोल तथा बस्तीबाट उठेका सबै मागलाई स्वतः प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर नागरिकका आवश्यकता पहिचान गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रक्रियामा जनताको आवाजलाई उचित स्थान दिनुपर्छ। कुन योजना छनोट भयो, कुन योजना प्राथमिकतामा परेन र त्यसको आधार के थियो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ।
विकासको अर्थ भौतिक संरचना निर्माण मात्र होइन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्दिर, धार्मिक स्थल, विद्यालयका घेरबार, तटबन्धन तथा अन्य भौतिक संरचनाका योजनामार्फत सार्वजनिक बजेट खर्च हुँदै आएको विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ। यस्ता संरचनाको आफ्नै महत्त्व छ। विद्यालयको सुरक्षा, नदी कटान नियन्त्रण र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण नागरिकको आवश्यकता तथा सार्वजनिक हितसँग जोडिन सक्छन्।
तर प्रश्न यी संरचना आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—उपलब्ध सीमित बजेटको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ र त्यसले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ?
यदि कुनै क्षेत्रमा तटबन्धन आवश्यक छ भने त्यसले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र जनधनको सुरक्षा गर्न सक्छ। विद्यालयको घेरबारले विद्यार्थीको सुरक्षा र विद्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। धार्मिक सम्पदाको संरक्षणले सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर यस्ता योजनासँगै कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता, सीप विकास, महिला सशक्तीकरण र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमले पनि पर्याप्त प्राथमिकता पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
विकासको मूल्याङ्कन निर्माण भएका संरचनाको संख्याबाट मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिबाट गरिनुपर्छ।
धार्मिक आस्था र राज्यको विकास जिम्मेवारी
मन्दिर तथा धार्मिक स्थल नेपाली समाजको आस्था, संस्कृति र पहिचानका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। तिनको संरक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक हुन सक्छ। धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व हो। तर धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नु र सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु दुई फरक विषय हुन्।
धार्मिक स्थल निर्माणमा स्थानीय समुदायले स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, श्रमदान र सामुदायिक सहभागितामार्फत योगदान गर्न सक्छन्। राज्यले पनि सार्वजनिक हित, सांस्कृतिक संरक्षण र आवश्यकताका आधारमा सहयोग गर्न सक्छ। तर सार्वजनिक स्रोतसाधनको विनियोजन गर्दा नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ।
गाउँमा मन्दिर निर्माण हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब भौतिक संरचनाको निर्माणलाई नै विकासको मुख्य उपलब्धि मानिन्छ र नागरिकका आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक समस्याले पर्याप्त प्राथमिकता पाउँदैनन्।
गाउँमा धार्मिक संरचना निर्माण भइरहँदा त्यहाँका युवाले रोजगारीका लागि गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था छ भने विकासको समग्र परिणामबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुन्छ। मन्दिरले आस्थाको संरक्षण गर्न सक्छ, तर रोजगारीको अभाव, गरिबी र सामाजिक विभेद समाधान गर्न उत्पादनमूलक कार्यक्रम, आर्थिक अवसर र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता पर्छ।
उत्पादनमुखी बजेट र स्थानीय रोजगारीको आवश्यकता
सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतसाधन र सम्भावनामा आधारित उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा योजनाबद्ध लगानी गर्न सकिन्छ।
किसानलाई उत्पादन सामग्री, आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, बजार पहुँच र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके कृषि क्षेत्रबाट आम्दानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, ग्रामीण युवालाई बजारको मागअनुसार सीपमूलक तालिम, उद्यम स्थापना सहयोग र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
महिलाका लागि सिलाइकटाइ, कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्यम, खाद्य प्रशोधन र स्थानीय उत्पादनको व्यावसायीकरणजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्। तर तालिम सञ्चालन गरेर मात्र उपलब्धि हासिल हुँदैन। तालिमपछि आवश्यक उपकरण, पुँजी, बजार, प्राविधिक सहयोग र व्यवसाय सञ्चालनका अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
प्रदेशको बजेटले कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरणसँगै कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यम सञ्चालनमा आए, कति परिवारको आम्दानी बढ्यो र कति उत्पादन बजारसम्म पुग्यो भन्ने परिणाम पनि देखाउन सक्नुपर्छ।
गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायलाई बजेटसँग जोडौँ
सुदूरपश्चिममा विकासको बहस गर्दा लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद र सीमान्तकृत समुदायको अवसरमा पहुँचलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक बजेटको लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न परिवार र दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। महिलाको नेतृत्व विकास, न्यायमा पहुँच, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, सीमान्तकृत समुदायका युवालाई उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसरमा जोड्ने, विपन्न परिवारलाई उत्पादनका साधन उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षाका सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छन्।
आर्थिक अवसरबिना सामाजिक सशक्तीकरण दिगो हुन सक्दैन। सामाजिक न्यायबिना आर्थिक विकास पनि समावेशी हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेशको बजेटले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा लिनुपर्छ।
बजेटको सफलता खर्चमा होइन, परिणाममा मापन गरौँ
बजेटको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा खर्च भएको रकम र निर्माण भएका संरचनाको संख्या मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक लगानीले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न मुख्य हुनुपर्छ।
यसका लागि प्रत्येक योजनाको छनोटअघि आवश्यकता, सम्भावित लाभ, लागत र दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनपछि सिर्जना भएका रोजगारी, स्थानीय उत्पादनमा भएको वृद्धि, लाभग्राहीको आम्दानी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र गरिबी न्यूनीकरणमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक योजनाको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, योजना छनोटका आधार, विनियोजित रकम, कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धि नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै सरकारलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नेछ।
अबको विकास बहस : नागरिकको जीवनमा परिवर्तन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणबीच सन्तुलन आवश्यक छ। सडक, विद्यालय, तटबन्धन र धार्मिक सम्पदाको संरक्षणलाई उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र मानव विकासका कार्यक्रमसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारको बजेटले गाउँमा बनेका संरचनाको संख्या मात्र बढाउने होइन, गाउँमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादन बढाउने, महिलाको आर्थिक हैसियत सुधार्ने र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिनुपर्छ।
गाउँमा मन्दिर र पक्की संरचना निर्माण हुनु सकारात्मक उपलब्धि हुन सक्छ। तर त्यससँगै किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, युवाले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउने, महिलाले आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने र विपन्न परिवारले गरिबीबाट बाहिर निस्कने अवसर पाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सुदूरपश्चिमको समृद्धि सिमेन्टका संरचनामा मात्र होइन, सक्षम नागरिक, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक न्याय र अवसरको समान वितरणमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
अब प्रदेशको बजेटसम्बन्धी बहस खर्चको आकार र निर्माण भएका संरचनाको संख्यामा सीमित नराखी त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विकासको वास्तविक सफलता आफ्नै गाउँमा सम्मानपूर्वक बाँच्न, काम गर्न र भविष्य निर्माण गर्न पाउने नागरिकको अवसरबाट मापन गरिनुपर्
(लेखक डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ६ सिलगाउँ, निवासी (एम.ए समाजशास्त्र) सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
