– मिन बहादुर रोकाया
सङ्घीयता शब्द ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ एकता, सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रुपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकार संचालन गर्ने एउटा तरिका हो । राष्ट्र सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकारहरुलाई केन्द्रमा मात्र सिमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने कार्य नै सङ्घीयता हो र यो बहु सरकारको अवधारणा पनि हो । यस व्यवस्थामा सरकारका कम्तिमा २ वटा तहहरु हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ भने अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यस्तो शासन प्रणालीमा एउटै देशभित्र विभिन्न प्रदेशहरु रहेका हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरु रहेका हुन्छन् । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहहरु रहेका हुन्छन् । स्थानीय तहहरुमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरुको संरचना रहेको हुन्छ । कार्यपालिका भनेको सरकार हो । यस अन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरु पर्दछन् । त्यसैले स्थानिय क्षेत्रका जनताहरु सरकारसँग नजिक रहेका हुन्छन् । व्यवस्थापिकामा जनताबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनीधिहरु रहेका हुन्छन् । जनताहरुले आफ्ना समस्याहरु राख्नका लागि टाढा जानुपर्दैन । त्यसैगरी न्याय प्राप्त गर्नका लागि पनि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा स्थानीय न्यायिक समिति हुनुका साथै जिल्ला–जिल्लामा न्यायालयहरु रहेका हुन्छन् ।
हाल विश्वका १९३ वटा मुलुकहरुमा कानुनी शासन व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित मुलुकहरुमध्ये २९ वटामा सङ्घीय शासन प्रणाली कायम रहेको छ । भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट र नेपाल लगाएत ७ वटा एशियाली मुलुकहरुमा मात्र नभइ अमेरीका, क्यानडा र मेक्सिको लगाएतका ४ वटा उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि सङ्घिय शासन प्रणाली रहेको छ । त्यसैगरि दक्षिण अमेरीकामा अर्जेन्टीना, ब्राजिल र भेनेजुयला गरी ३ वटा मुलुकहरुमा, युरोपीयन मुलुकहरु मध्ये जर्मनी, अष्ट्रीया, वेल्जीयम, स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड र वेलारुस लगाएत ७ वटा मुलुकहरुमा, दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरु मध्ये सुडान, नाइजेरीया र इथियोपिया लगाएतका ५ वटा मुलुकहरुमा र अष्ट्रेलियामा पनि सङ्घीय शासन प्रणाली रहेको छ । विश्वका २९ वटा सङ्घीय मुलुकहरु मध्ये ओसोनिया प्रायद्विपका थप २ वटा मुलुकहरुले पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको अनुभव गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि शासन प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुदैन्, त्यसमा पूर्णता दिन र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकका सबै पक्षको साथ, सहहोग र समर्थनको आवश्यकता पर्दछ । सबै खालका शासन प्रणालीहरु मध्ये सङ्घीय शासन प्रणाली केही पृथक खालको भएको र विश्वमा केही थोरै मात्र मुलुहरुमा यो अभ्यासरत अवस्थामा रहेकोले यो शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र त्यहाँका जनताहरुको आ–आफ्नो स्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।
१. सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि केन्द्र वा संघका भूमिकाहरु :
– प्रदेश संचालनको लागि आवश्यक नीति निर्देशन दिने ।
– राजनीतिक रुपमा सबै प्रदेशहरुसंग समान व्यवहार गर्ने ।
– सहयोग अनुदानका सम्बन्धमा आर्थिक रुपले पछि परेका प्रदेशहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने ।
२. सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका भूमिकाहरु :
– प्रदेशलाई टुक्र्याउने र सामाजिक एकतामा असर पार्ने किसिमका राजनीतिक गतिविधिहरु हुनबाट रोक्ने ।
– स्थानीय स्रोत साधन र राजश्वको उपयोग गरी विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिने ।
– केन्द्रले दिएको निर्देशनहरुलाई पालना गर्ने ।
३. सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका भूमिकाहरु :
– विकास निर्माणका लागि जनसहभागिता जुटाउने ।
– सरकारी कार्यालयहरुबाट जनतालाई चाँडो र सजिलो तरीकाले सेवा प्रवाह गराउने ।
– सुशासन र शान्ति सुरक्षालाई महत्व दिएर प्रदेशको निर्देशन पालना गर्ने ।
४. सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि जनता वा नागरीक समाजका भूमिकाहरु :
– संविधानको अध्ययन गरेर सत्य–तथ्य कुराहरु बुझ्ने ।
– राष्ट्र, राष्ट्रियता, सामाजिक सदभाव र सार्वभौमिकतामा असर पार्ने खालका विषयहरुमा आन्दोलन गर्ने ।
– विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहभागि हुने तथा सरकारी कामहरुलाई पारदर्शि र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कार्यमा एकताबद्ध भएर आवाज उठाउने ।
– कर प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रको भूमिका बलियो बन्यो र देशमा सङ्घीयता स्थापित भयो भने यसबाट देश र जनताका बिचमा प्रयाप्त फाइदाहरुको सम्भावना जुट्दै जान्छ । प्राय सङ्घीय शासन प्रणालीबाट निम्न फाइदाहरु हुने गर्दछन् :
– देशको सामानुपातिक विकासमा सहयोग पुग्छ।
– विकास निर्माणका कार्यहरुमा प्रदेशहरुबिच प्रतिष्पर्धा बढ्ने हुँदा देश विकासमा सहयोग पुग्छ ।
– विकासका लागि जनसहभागिता जुटाउन सजिलो हुन्छ ।
– प्राकृतिक साधन तथा स्रोतहरुको सहि उपयोग हुन्छ ।
– ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक वस्तुहरुको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ ।
– जनताले तिरेको कर तथा त्यहाँको आम्दानी त्यसै प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न पाइने हुँदा रोजगारको अवसरमा वृद्धि हुन्छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा राज्य संचालन गर्ने शक्तिलाई विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी शासन व्यवस्था संचालन गर्ने पद्धति नै सङ्घीय शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयन अन्य भन्दा चुनौतिपूर्ण हुने भएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले आ–आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध भइ लाग्नु पर्नेहुन्छ । केन्द्रमा संघ सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रवल रुपमा आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरुप्रति जिम्मेवार भइ भूमिकाहरु पूरा गरिदिएनन् र एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिदिए भने संघिय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरितको शासन बन्न सक्छ । सामान्यतया देशको सामानुपातिक विकासमा सहयोग पुग्ने र चाँडै देशमा समृद्धि हासिल हुने कुरालाई मध्यनजर राख्दै सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्वन गर्ने, गराउन चाहाने र गरिरहेका मुलुकहरुले यो कुरामा निकै हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक श्री घण्टेश्वर माध्यमिक विद्यालय जोरायल डोटीका शिक्षक हुन् ।)