श्रावण १९, काठमाण्डौ ।
काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको सो आयोग खारेजी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम आयोगमार्फत लाखौं भूमिहीन नागरिकहरुलाई निशुल्क लालपुर्जा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ऐतिहासिक व्यवस्थापन गर्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याइदिएको हो ।
यस कार्यका लागि राज्यको ठूलो लगानी भएर महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढिसकेको छ ।
अहिलेको आयोग यसपूर्वका विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल जस्तो नभई संविधान बमोजिम बनेको आयोग भएकाले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने आयोग श्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले रेल्वे विभागका महानिर्देशक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय गरेको छ । महानिर्देशक भट्टराईले आचरण विपरित कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
