– दीपक बोहरा
अहिलेको समयमा अन्य राष्ट्रहरूसँग असल सम्बन्ध र सहकार्य नगरी कुनै पनि देश अगाडी बढ्न सक्दैन । हरेक राष्ट्रहरूबिच पारस्परिक हित र लाभ तथा विकासका लागि समय–समयमा विभिन्न किसिमका सन्धी, सम्झौताहरू हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा होइन । सन्धी, सम्झौताहरू हुनु जरुरी छ र हुने गरेका पनि छन् ।
ध्यान दिनुपर्ने विषय त के हो भने ती सन्धी, सम्झौताहरू एक अर्का मुलुकको स्वतन्त्रता सार्बभौमिकता र अखण्डतामा आँच नआउने गरी पारस्पारिक हित र लाभका लागि गरिन्छन् कि गरिदैनन् ?
हाम्रा बीर पुर्खाहरुको विरता र बलिदानले नेपाल कसैको अधिनमा नरहे तापनि वा यसो भनुँ अङ्ग्रेजहरूले हैकम चलाउन नसके तापनि विभिन्न समयमा हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेताहरुका कारण कुनै न कुनै रुपमा देश शक्ति राष्ट्रहरूको गुलाम बन्न बाध्य हुँदै आएको छ।
एक वा अर्को व्यक्तिको कुरा नगरूँ, आफ्नो सत्ता टिकाइ राख्न नेताहरुले पटक पटक शक्ति राष्ट्रहरूको इशारामा ठूलाठूला निणर्यहरु लिने गरेको छर्लङ्गै छ।
सन् १८१६ मार्च ३ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धीदेखि यता सन् १९५० को (नयाँ परिस्थितिमा आंशिक खारेजीमा परिसकेको सुगौली सन्धीको नविकरण गर्ने गरी) भारतसँग असमान तथा अपमानजनक सन्धी, २०११ बैसाख १२ गते भारतसँग गरिएको राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता, २०१६ मंसिर १९ गते भारत सँगै गरिएको राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता, सन् १९६५ जनवरी ३० को कालापानीमा भारतीय सैनिक राख्न दिने राष्ट्रघाती सम्झौता, त्यस्तै २०५२ माघ २९ मा महाकाली सन्धी (सारदा बाँध), टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेतको भारत सँगको एकिकृत राष्ट्रघाती सम्झौता, त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बिप्पा सम्झौता लगायत दर्जनौराष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरिएका छन ।
यसरी नेपालको व्यापार, पारबहन, जलश्रोत,बाणिज्य, सुरक्षा तथा अन्य बिभिन्न कुटनीतिक क्षेत्रहरूमा गरिएका हरेक सन्धी, सम्झौताहरूमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र आम नेपाली जनताको शीर झुकाएको छ । यस्तै शिर झुकाउने गरी नेपालका अदुरदर्शी पात्रहरूले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (Millennium Challenge Corporation) सँग फेरी राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् र यो अहिले बिबादित बनिरहेको छ, आउनुहोस् अब यसको बारेमा संक्षिप्त ब्याख्या र बिश्लेषण गरौ –
एमसीसी सम्झौताः
वि.सं. २०७४ साल भाद्र २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपाल र अमेरिकी एउटा सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (Millennium Challenge Corporatio) बीचभएको सम्झौता नै एमसीसी सम्झौता हो । यसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सायद आँखा चिम्लेरै हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौता अनुसार एमसीसीको निम्न २ वटा उद्येश्यहरू रहेका छन् :
१) उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथास्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने ।
२) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।
सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार, अमेरिकाले नेपाललाई वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख (४,०५,००,०००) अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
एक्कासी सुन्दा र पढ्दा उद्येश्य नेपाल र नेपालीको हितमा छ भन्ने लाग्ला तर जब सम्झौताका हरेक पाना–पाना, बुँदा र वाक्यांशहरू पढ्दै अघि बढिन्छ,हरेक देशभक्त नेपालीको मानसपटलमा अमेरिकाले बिभिन्न विकासशील राष्ट्रहरू माथि लगानी, अनुदान सहयोगका नाममा फैलाउँदै गरेको लुप्त साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी नीति र त्यसले निम्त्याएको बिनाशकारी द्वन्द एंब हिंसाको यथार्थताले शरीर जिरिङ्ग गर्छ र रातो रगत उम्लिन थाल् । यी केही मुख्य मुख्य बुँदाहरू गहिरिएर मनन गर्नुहोस् ।
सम्झौतामा उल्लेखित राष्ट्रघाती अपमानजनक बुँदाहरूः
एमसीसी सम्झौता लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अमेरिकालेअनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले भने ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्धुतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। यस आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि केही रकम र समय बढी लाग्ला तर केही रूपैँया थपेर नेपाल आफैले यस परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दछ अर्थात् अमेरिकासँग सहयोगको याचना गर्नु जरूरी देखिदैन ।
यदि यसै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनिनेपालले यही अवस्थामा कुनै परिमार्जन बिनै एमसीसी सम्झौताअघि बढाउनु निःशंकोच निम्न राष्ट्रघाती सम्झौताका कारणहरूले गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिदैन ।
१) सम्झौताको दफा ६.८ को एमसीसीको हैसियत शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरिएको वाक्यांशः
“प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दाबीका सम्बन्धमा एम सि सि तथा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै बर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।“
विश्लेषणः कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजना नेपालको भूगोल भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनी सम्झौता भइ कार्यान्वन गर्दा निश्चित रुपमा उक्त परियोजना सँग आबद्ध हरेकले (चाहे बिदेशी नै किन नहोउन्) नेपालको कानुनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
यस बुँदा अनुसार एमसीसीसँग आबद्ध कुनै ब्यक्ति वा समुहले नेपालमा अपराध गरे पनि नेपालका अर्ध न्यायिक वा न्यायिक निकायहरुले कारवाही गर्न नपाउने कुरा सरासर गलत, नेपालको कानुनको उपहास र नेपालको स्वतन्त्रता एवं स्वाभिमान माथिको अपमान देखिन्छ ।
२) दफा ६.४ को लागु हुने कानुन शीर्षक अन्तर्गत उल्लेखित वाक्यांशः
“प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागु हुनेछन् ।’’
विश्लेषणः अहो, के अचम्म छ ! यो एमसीसी सम्झौता के नेपाल सँगै अन्य राष्ट्रहरु सँग बहुपक्षीय रूपले पनि गरिएको वा हुँदैछ र ? छैन् । यो सम्झौता त नेपाल सँग मात्रै गरिएको हो ।
यदि त्यसो हो भने, यो सम्झौता कसरी र के कारणले अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ र यस सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागु हुन्छन्? यो अरु केही नभएर अमेरिकाले नेपालको राष्ट्रिय कानुनको बेस्सरी धज्जी र खिल्ली उडाउँदैछ ।
नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तरनेपालकै कानुन काम नलाग्ने, बिदेशका कानुनहरु आकर्षित हुने, क्या बात् ! यो सम्झौता नेपाल र अमेरिका दुई वटा देश बीचको सम्झौता भएको हुनाले यो सम्झौता द्धिपक्षीय सम्झौता हो वा दुई राष्ट्र बीचको सम्झौता हो न कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता । तसर्थ, यो बुँदा सरासर गलत र औपनिबेशिक मनसायबाट स्वार्थ उन्मुख देखिन्छ ।
३) धारा ७ को सम्झौता लागु हुने शीर्षकको दफा ४.७ को आन्तरिक शर्त उपशीर्षक अन्तर्गत उल्लेखित वाक्यांशः
“प्रस्तुत सम्झौता लागु गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पुरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ ।’’
बिश्लेषणः नेपाल सरकारले शुरुवात त त्यतिबेलै गरिसकेको थियो जतिबेला आँखा चिम्लेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । बिगतमा पनि यसरी नै आँखा चिम्लिएर सम्झौता गरेकै हुनाले हामी यस दुर्दशामा श्वास फेरिरहेका छौँ ।
तर यस सम्झौता सँग जब नेपालको राष्ट्रिय कानुन नै बाँझियो भने पनि सम्झौता सजिलैसँग कार्यान्वयन हुने, कुनै रोकतोक गर्न नमिल्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? हुनु यसो पथ्र्यो कि प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता बाँझिएको हद सम्म लागु हुनेछैन् वा नेपालको राष्ट्रिय कानुन अनुकुल हुने गरी मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गरिनेछ ।
तसर्थ, धारा ७ को यो वाक्यांश पनि नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीद्धारा दशकौँ संघर्ष गरेर निर्माण गरेको नेपालको संबिधानको अबमुल्यन र अपमान गर्ने खालको भएकोले यसको बिरोध गरिनु जरूरी छ ।
आदरणीय पाठक मित्रहरू, यी बाहेक अन्य बुँदा तथा वाक्यांशहरु पनि नेपालको हित अनुकुल देखिदैनन्, बिस्तृत जानकारीका लागि सम्झौताका पानाहरु पढ्नुहोला । अमेरिकाले बिभिन्न बाहनामा आर्थिक सहयोग वा लगानी गरेका अफगानिस्तान, यमन, सिरिया, सोमालिया, इराक लगायत धेरै देशहरू अमेरिकाकै चाहना र हस्तक्षेपकारी नीति बमोजिम आन्तरिक द्वन्दको चपेटामा फसेर उम्किन सकिरहेका छैनन् ।
जुन जुन देशहरू प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण छन् तिनै देशहरू छानी छानी अमेरिकाले अनेक बाहनामा अनेक खालका सम्झौता रूपी जालहरू फिजाउने गरेको छ । भूगोलमा कुनै राष्ट्र सानो ठूलो होला तर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशभक्ति भावना सानो ठूलो हुँदैन् भन्ने भावनालाई अमेरिकाले बिर्सिएर केवल आफैलाई ठूलो र सम्पन्न ठान्ने प्रबृत्ति रहँदै आएकोमा यस सम्झौतामा पनि यो कुरा हरेक बुँदा बुँदामा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
तसर्थ यस सम्झौतालाई हतियारको रूपमा लिँदै अमेरिकाले छिमेकी राष्ट्र चीन सँग द्वन्द सिर्जना गर्न नेपाललाई त्यसको अखडा बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । बहुल जातजाती र भाषाभाषी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द चर्काउन सक्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्ने, अमुल्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहन हुन सक्ने तर्फ नेतृत्व सचेत र चनाखो हुनुपर्छ ।
यस सम्झौताका कारण नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य झमेलामा नराम्ररी फसाउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ । त्यसैले यस राष्ट्रघाती सम्झौताको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ र हुनुपर्छ। हरेक नेपाली सचेत नागरिकले नेतृत्वलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छता कि अब उप्रान्त नेपालका खलनायकहरूले यस्ता राष्ट्र हित बिपरित सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले १ सय पटक सोचुन् ।
