रासस
भाद्र २०, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प समेटेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीले संसारभरि लिएर जान सक्ने विधिवत् लब्धाङ्कपत्र प्राप्तिको सवाललाई गम्भीरताका साथ आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको जनाउनुभयो ।
उहाँले कक्षा १२ को परीक्षालाई यसअघि असोजको पहिलो हप्ताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले मिति पछि सर्न सक्ने र यसबारे बोर्डले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले बोर्डले दिने सुझाव अध्ययन गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र (सीसीएमसी) ले परीक्षा सञ्चालनका विधि र मितिबारे बाधा अड्काउ फुकाउ सहित निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
बोर्डले कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको र कक्षा १२ को परीक्षाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने भएकाले कक्षा १० र ११ का जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रियस्तरको परीक्षा गर्न सुझाव तयार गरेको छ ।
विद्यालय तहका सबै विद्यार्थी अनलाइन सिकाइमा समावेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा अनलाइनबाट कक्षा १२ परीक्षा सञ्चालन गर्न वा कोरोना जोखिम नभएका ठाउँमा परीक्षा सञ्चालन गरेर अन्य जिल्लामा फरक फरक मितिमा परीक्षा लिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चरणबद्ध परीक्षा भएमा पनि परीक्षाफल एकै समयमा हुने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गएको वैशाख ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो ।
अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली बोर्डले नभएर पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन विकास परिषद्ले तय गर्ने भएकाले निर्धारित पाठ्यक्रम र सरकारले दिएको परीक्षासम्बन्धी नीतिभन्दा बाहिर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । विषम परिस्थितिमा सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर काम गर्नेछौँ ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारले स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यान दिएर कक्षा १० र ११ को परीक्षाको निकास दिइसकेकाले कक्षा १२ का सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा अभियन्ता बिके श्रेष्ठले निरन्तर सिकाइ उपलब्धिलाई जोडेर गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेमा दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको जीवनोपयोगी शिक्षाको लक्ष्य परिपूर्ति नहुने बताउँदै खुल्ला पुस्तक परीक्षा प्रणालीमा पनि जान सकिने उपाय सुझाउनुभयो ।