– राजु नेपाली
सम्पदा हाम्रो पुस्ताको मात्र होइन, आउने पुस्ताको पनि अधिकार हो।
डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर केवल एउटा धार्मिक स्थल होइन। यो सुदूरपश्चिमको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा, ऐतिहासिक स्मृति र सामाजिक पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण धरोहर हो। त्यसैले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा सीमित समूहको इच्छामा मात्र निर्भर रहने विषय होइन। यो सबैको साझा सरोकार हो।
पछिल्लो समय शैलेश्वरी मन्दिर परिसरमा भएका विभिन्न निर्माण, संरचना थपघट र व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयस्तरमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जथाभाबीरूपमा, कंक्रिट र छडको प्रयोगले कुरूप बनाएको छ। मन्दिर क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै गएको, जथाभावी संरचना थपिँदा मौलिक सौन्दर्यमा असर परेको तथा निर्माण कार्यहरू कुनै गुरुयोजना र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा भइरहेका छैनन्।
व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता र अनुगमनका विषयमा समेत गुनासाहरू सुनिन थालेका छन्।
यी प्रश्नलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको रूपमा होइन, सार्वजनिक सम्पदा, कानूनको शासन र सुशासनको प्रश्नका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
मन्दिरमा जे मन लाग्यो त्यही संरचना बनाउन पाइन्छ?
मन्दिरमा भक्तजनको सुविधा, सुरक्षा र धार्मिक गतिविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। तर आवश्यकता छ भन्दैमा जहाँसुकै, जस्तोसुकै र जुनसुकै स्वरूपमा संरचना निर्माण गर्न मिल्छ?
कुनै संरचना निर्माण गर्दा त्यसको स्थान, डिजाइन, आकार, जग्गाको स्वामित्व, वातावरणीय प्रभाव, सम्पदाको मौलिकता तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वीकृतिलाई ध्यान दिनुपर्छ।
व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भए पनि त्यो निर्णय प्रचलित कानून, समितिको विधान, जग्गाको कानुनी अवस्था र सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रसँग मेल खानुपर्छ।
त्यसैले शैलेश्वरीमा भएका प्रमुख निर्माणबारे अब स्पष्ट रूपमा सोधिनुपर्छ—
निर्माण कसले प्रस्ताव गर्यो?
निर्णय कसले गर्यो?
कुन बैठकले निर्णय गर्यो?
निर्णयको माइन्युट कहाँ छ?
कुन जग्गामा निर्माण भयो?
नक्सा तथा डिजाइन कसले स्वीकृत गर्यो?
बजेट कहाँबाट आयो?
निर्माणको प्राविधिक परीक्षण भयो कि भएन?
व्यवस्थापन समितिको अधिकारको सीमा कति हो?
शैलेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समिति अस्तित्वमा छ भने त्यसको गठनको कानुनी आधार के हो ?
विधानमा समितिको अधिकार र कर्तव्य के उल्लेख गरिएको छ? अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यको भूमिका कस्तोछ ? के पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी छ? बैठक कसरी बोलाइन्छ? निर्णय कसरी हुन्छ? आर्थिक कारोबारको प्रक्रिया के हो?
व्यवस्थापन समिति हुनु र कानूनी रूपमा असीमित अधिकार हुनु एउटै कुरा होइन नी।
कुनै समितिले आफ्नो विधान र अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्छ। तर सार्वजनिक, गुठी वा सम्पदा सम्बन्धी विषयमा प्रचलित कानून र सम्बन्धित सरकारी निकायको अधिकारक्षेत्र पनि लागू हुन्छ।
त्यसैले “समितिले निर्णय गरिसकेको छ” भन्ने आधार मात्र पर्याप्त हुँदैन।
शैलेश्वरी मन्दिरसँग सम्बन्धित जग्गा गुठी सम्पत्ति हो ,यसको संरक्षण र प्रयोगको विषय अझ संवेदनशील हुन्छ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, सञ्चालन तथा धार्मिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले अब एउटा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ—
शैलेश्वरी मन्दिरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गाको आधिकारिक अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कति कित्ता छन्?
कति क्षेत्रफल छ?
कुन प्रकृतिको गुठी हो?
जग्गाको स्वामित्व तथा दर्ता अवस्था के हो?
मन्दिरको मूल क्षेत्र कति हो?
खुला क्षेत्र कति हो?
हाल कति क्षेत्र संरचनाले ढाकेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, भुमि प्रसासन (मालपोत)र नापी कार्यालयको आधिकारिक अभिलेख तथा स्थलगत नापजाँचबाट खोजिनुपर्छ।
मन्दिर परिसर साँघुरिँदै, यस विषयमा भावनात्मक बहस गरेर मात्र पुग्दैन।
पुरानो नापी नक्सा निकालौँ।
हालको नक्सा निकालौँ।
कित्ता नम्बर हेर्नुहोस्।
क्षेत्रफल तुलना गरौँ।
स्थलगत नापजाँच गरौँ।
यदि खुला क्षेत्र घटेको हो भने त्यसको कारण के हो?
यदि संरचना थपिएका छन् भने ती संरचना कुन निर्णय र कुन स्वीकृतिमा थपिएका हुन्?
यदि गुठी वा सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग परिवर्तन भएको छ भने त्यसको कानुनी आधार के हो?
तथ्य र अभिलेखले धेरै विवादको समाधान गर्न सक्छ।
सम्पदा संरक्षण कि कंक्रिट विस्तार हो ?
ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलको विकास गर्दा पहिलो प्राथमिकता त्यसको मौलिकता, वास्तुकला, सांस्कृतिक वातावरण, खुला क्षेत्र र दृश्य सौन्दर्यको संरक्षण हुनुपर्छ।
आज एउटा संरचना आवश्यक लाग्न सक्छ। केही वर्षपछि अर्को संरचना आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसरी आवश्यकता देखाउँदै संरचना थप्दै जाने हो भने कुनै दिन मूल मन्दिरभन्दा वरिपरिका संरचना नै बढी देखिन सक्छन्।
त्यसैले शैलेश्वरीका लागि अब एकीकृत गुरुयोजना अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
गुरुयोजनामा मन्दिरको मूल संरचना, संरक्षण क्षेत्र, खुला क्षेत्र, भक्तजन आवागमन, पार्किङ, पसल, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली, आपत्कालीन मार्ग तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ।
गुरुयोजना बिना टुक्राटुक्रा निर्माण गर्दै जानु भनेको आजको आवश्यकता पूरा गर्दा भोलिको सम्पदा संकटमा पार्नु हुन सक्छ।
पुरातत्व विभागको भूमिका के हुन्छ?
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले ऐतिहासिक, कलात्मक तथा वास्तुकलाको दृष्टिले महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक तथा मन्दिरको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
शैलेश्वरी मन्दिरको सम्पदा तथा पुरातात्विक हैसियतका विषयमा आधिकारिक मूल्यांकन र स्पष्टता आवश्यक छ।
शैलेश्वरीमा ,मन्दिर तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र हुने निर्माण, मर्मत, पुनर्निर्माण वा संरचना परिवर्तनमा निर्धारित प्रक्रिया तथा स्वीकृति पालना हुनुपर्छ।
त्यसैले पुरातत्व विभागले पनि आवश्यक परे शैलेश्वरी मन्दिरको सम्पदा अवस्था र संरक्षण मापदण्डबारे प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ।
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैले शैलेश्वरीको विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ।
निर्माण अनुमति, स्थानीय पूर्वाधार, सार्वजनिक जग्गा, सरसफाइ, वातावरण, अतिक्रमण तथा सम्पदा संरक्षणका विषयमा आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्ने दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। यस्तो गहन सवालमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका किन बेखबर हो ?
कानून कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्बन्धित सरकारी निकाय बीच समन्वयका लागि प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
गुठी सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गा वा कानूनविपरीत निर्माणसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी तथ्यमा आधारित छानबिनको वातावरण बनाउन आवस्यक हुन्छ। जिल्ला प्रसासनको भूमिका पनि कृपया प्रोएक्टिभ भैदिनपर्यो।
मन्दिर व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो—आर्थिक पारदर्शिता।
मन्दिरमा भेटी, दान, चन्दा, सरकारी अनुदान, स्थानीय तहको बजेट वा अन्य स्रोतबाट रकम प्राप्त हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थित हिसाब हुनुपर्छ।
कुनै संस्था वा समितिको कामप्रति जनगुनासो बढ्दै जाँदा सबैभन्दा राम्रो उत्तर सूचना लुकाउनु होइन, सूचना सार्वजनिक गर्नु हो।
व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी दस्तावेज, विधान, निर्णय, निर्माणसम्बन्धी कागजात, आम्दानी–खर्च, लेखापरीक्षण तथा जग्गासम्बन्धी उपलब्ध अभिलेख पारदर्शी बनाउने हो भने धेरै प्रश्न आफैं स्पष्ट हुन सक्छन्।
शैलेश्वरी मन्दिर कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन।
यो पुस्तौँदेखि श्रद्धा, संस्कृति र इतिहास बोकेर आएको साझा सम्पदा हो।
त्यसैले यसको व्यवस्थापन पनि साझा उत्तरदायित्वको विषय बन्नुपर्छ।
हामीलाई विकास चाहिन्छ—तर मौलिकता नष्ट गर्ने विकास होइन।
हामीलाई संरचना चाहिन्छ—तर योजनाविहीन संरचना होइन।
हामीलाई व्यवस्थापन समिति चाहिन्छ—तर अपारदर्शी निर्णय प्रणाली होइन।
हामीलाई धार्मिक विकास चाहिन्छ—तर गुठी र सार्वजनिक सम्पत्तिको कानुनी मर्यादा मिचेर होइन।
अब शैलेश्वरीका विषयमा भावनात्मक विवादभन्दा माथि उठेर कानून, अभिलेख, नक्सा, तथ्य, पारदर्शिता र गुरुयोजनाको आधारमा निर्णय गर्ने समय आएको छ।
किनकि आज हामीले जोगाउन सकेनौँ भने भोलि नयाँ पुस्ताले सोध्नेछ— “हाम्रा पुर्खाले दिएको शैलेश्वरी कहाँ गयो?”
त्यस प्रश्नको उत्तर दिन आजै तयार गर्नुपर्छ।
शैलेश्वरी जोगाऔँ—मौलिकता जोगाएर।
किनकि सम्पदा हाम्रो पुस्ताको मात्र होइन, आउने पुस्ताको पनि अधिकार हो।
(लेखक दिपायल सिलगढी नगरपालिका ६, सिलगाउँ, डोटीका स्थायी बासिन्दा हुन् ।)